महामारी के दौर में अफसरशाही हावी

नरसिंहगढ़ : महामारी के दौर में अफसरशाही हावी, व्यापारीयो से कर रहे निर्दयतापूर्ण वसूली, देते है दुकान सील तथा एफआईआर करने की धमकी। व्यापारियो के हक़ में बोलने वाले समाजसेवी तथा जनप्रतिनिधियों को किया जाता है अपमानित उन्हें भी दी जाती है, झूठे मामलों में फ़साने की धमकी।

भयानक महामारी कोविड-19 के कारण पिछले 13 महीने से व्यापारी वर्ग जहा आर्थिक मंदी की मार झेल रहा था। वही अभी चले 2 माह के लॉकडाउन ने  सभी छोटे बड़े व्यापारियों की और कमर तोड़ के रख दी है। किंतु फिर भी व्यापारी वर्ग ने अपनी जीविका से प्रत्यक्ष रूप से अग्रसर हो कर इन 2 माह में सरकार का प्रशासनिक अधिकारियों का आम जनता का सेवा के साथ साथ उचित सहयोग भी किया। अततः महामारी के प्रकोप एवं लॉकडाउन जैसी आर्थिक समस्या से बीते 1 जून से व्यपारियो ने थोड़ी राहत की सांस ली। लेकिन अब नरसिंहगढ़ के अनुविभागीय अधिकारी तथा नगरपालिका की मनमानी से व्यापारी वर्ग व्यथित और दुखी हो गया। इनके द्वारा उन्हें दुकान सील करने की धमकी से डराकर निर्दयता पूर्वक चलानी कार्यवाही कर 5000 रूपय की वसूली की जा रही है। और इसका कारण भी बड़ा अजीब है। अधिकांश व्यापारियो का चालान इसलिए बनाया गया कि उनकी दुकान के बाहर कोई व्यक्ति बिना मास्क लगाये खड़ा है। तथा कुछ व्यापारी सही होने के उपरांत भी नगरपालिका कर्मचारियों की व्यक्तिगत द्वेषता का शिकार हो गए। हालांकि नगर में बिना मास्क लगाये घूम रहे लोगो पर प्रशासन को अंकुश रखना था किंतु वह अपनी इस असफलता का  ठीकरा व्यापारी वर्ग के माथे पर फोड़ रहे है। नगरीय प्रशासन के इस मूर्खतापूर्ण निर्णय तथा मनमानी से जहा नगर का प्रत्येक व्यापारी भयभीत तथा आक्रोशित है वही दूसरी और व्यपारियो की व्यथा समझकर उनके सहयोग के लिए आगे आने वाले समाजसेवी और जनप्रतिनिधियों को एसडीएम अमन वैष्णव द्वारा अपमानित कर झूठे मामले में फ़साने की धमकी देकर डराया धमकाया जा रहा है। व्यापारियों के साथ हुवे सारे घटनाक्रम को अच्छे से जानकर नगर के विश्व हिंदू परिषद विभाग मंत्री श्री कपिल शर्मा, नगर के समाजसेवी श्री दिनेश शर्मा जब प्रताड़ित व्यपारियो के साथ मिलकर जब अनुविभागीय अधिकारी के पास इस अमानवीय वसूली की शिकायत को लेकर पहुंचे तो घमंड के नशे में चूर अधिकारी ने उनकी सभी बातें अनसुनी कर शिकायतकर्ताओ की आतंकी संगठनों से तुलना की, दुर्व्यवहार कर अपशब्दो का प्रयोग किया। साथ ही साथ कानूनी धाराओं का हवाला देते हुए FIR दर्ज करने की धमकी दी। आज की इस घटना को देखकर यह समंझ नहीं आता की क्या नरसिंहगढ़ में गलत के विरोध करना अपराध है। प्रताड़ित व्यपारियों की इस पीड़ा में उनके साथ खड़ा हो कर बोलना भी अपराध है? 
अनुविभागीय अधिकारी जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी कैसे एक पक्षीय निर्णय ले सकते है। उन्होंने मामले को समझने का आश्वाशन क्यों नहीं दिया। इस 2 माही बंद में भी दुकान का किराया भरने वाला व्यापारी वर्ग दुकान खुलते ही 5000 का चलानी नुकसान उठाता है और वह भी तब जब उसकी कोई गलती नहीं, तो उसके मन पर क्या बीतती होगी यह हम सभी को समझना होगा। और जब तक इन निर्दोष व्यपारियो का पैसा वापस नहीं किया जाता तब तक इसके लिये समुचित प्रयास किये जाने चाहिये। नगर का व्यापारी, समाजसेवी, जनप्रतिनिधि वर्ग किसी चिड़चिड़े अधिकारी के बेतुके निर्णय का सहयोग बिलकुल भी नहीं करे, अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए विधि का सहारा ले। इन अमानवीय घटनाओं का पटाक्षेप होना अब जरुरी है। बाजार में अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क लगाये घूम रहा है तो इसकी जबाबदारी प्रशासन की है न की नगर के व्यपारियो की। बेतुके निर्णय लेने वाले अधिकारियो को सोचना चाहिये की कोई भी व्यापारी किसी व्यक्ति से मास्क लगाने का निवेदन कर सकता है उस पर क़ानूनी कार्यवाही नहीं कर सकता। व्यापारी बिना मॉस्क लगा कर आये व्यक्ति को समान देने से मना कर सकता है किंतु उसे अपनी दुकान के सामने फुटपाथ पर खड़ा होने से नहीं रोक सकता। 
हम सभी कोरोना से इस लड़ाई में सतर्कता एवं सावधानी का पुरजोर समर्थन करते है। किंतु अधिकारियो की मनमानी, बेतुके निर्णय, अपमानजनक कथनों और द्वेषता पूर्ण कार्यवाही का पुरजोर विरोध भी करते है।