देश में जारी कोरोना संकट के बीच हफ्ते में दूसरी बार कल सुबह (बुधवार) 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी. उम्मीद जताई जा रही है कि बैठक में अर्थव्यवस्था में सुधार को लेकर कई फैसले लिए जा सकते हैं. एक दिन पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी और MSMEs सेक्टर और किसानों को लिए कई फैसले लिए गए थे.
सोमवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (MSME) के लिए उनकी वृद्धि क्षमता को मजबूत बनाने को लेकर 50,000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी डालने को मंजूरी दी थी. सरकार ने ऋण नहीं लौटा सक रहे एमएसएमई के लिये 20,000 करोड़ रुपये का कर्ज उपलब्ध कराने को भी मंजूरी दे दी.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि इक्विटी पूंजी डाले जाने के निर्णय से एमएसएमई को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने में भी मदद मिलेगी. इसके अलावा इनके लिए 10,000 करोड़ रुपये का ‘फंड ऑफ फंड' का भी गठन किया जाएगा.
इसके साथ-साथ खेती और उससे जुड़े काम के लिए 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक कर्ज के भुगतान की तिथि 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाई गई. इसके साथ-साथ सरकार ने खरीफ की 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 से 83% तक बढ़ाया था.