लोकसभा चुनाव 2024 अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है. इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यानी गुरुवार को भाजपा के लिए प्रचार करने उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद में विशाल जनसभा को संबोधित किया. यहां अमित शाह ने रैली के मंच से कांग्रेस और ममता बनर्जी समेत INDI अलायंस पर जमकर निशाना साधा है.
अमित शाह ने विशाल जनसभा को किया संबोधित
जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा इस चुनाव में एक ओर पूरा परिवारवादी कुनबा है, जिसका उद्देश्य अपने बेटे-बेटियों को राजनीति में आगे बढ़ाना है. लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं.
उद्धव ठाकरे अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं. स्टालिन अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं. ममता अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं. सोनिया जी अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं.
समाजवादी पार्टी ने रामभक्तों पर गोलियां चलवाईं, सैंकड़ों कारसेवकों को गोलियों से भून दिया गया. ये चुनाव, रामभक्तों पर गोली चलाने वालों और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव है. ये गरीबों की बात करते हैं, राहुल बाबा, आपकी दादी ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया, आपने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया.
गरीब चाय वाले के बेटे श्री नरेन्द्र मोदी ने मुफ्त राशन देकर देश के 80 करोड़ गरीबों का कल्याण किया. 12 करोड़ घरों में शौचालय बनवाया, 4 करोड़ पक्के मकान का निर्माण करवाया, 10 करोड़ माताओं-बहनों को उज्ज्वला गैस सिलेंडर दिया, 14 करोड़ घरों को नल से शुद्ध जल दिया.
कल ही कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला आया. ममता बनर्जी ने कई मुस्लिम जातियों को बिना किसी सर्वे के ओबीसी में शामिल कर दिया था, 2010 के बाद से जिन अल्पसंख्यकों को OBC सर्टिफिकेट जारी किए थे, उनको कोलकाता हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है.
5 चरण का मतदान समाप्त हो चुका है. इन 5 चरणों में मोदी जी 310 सीटें पार कर चुके हैं और इंडी अलायंस का सूपड़ा साफ हो गया है. कांग्रेस इस बार 40 सीट भी पार नहीं कर रही है और अखिलेश जी को 4 सीट भी नहीं मिलने वाली हैं.
इंडी अलायंस का इरादा SC-ST-OBC के आरक्षण पर डाका डालने का है : अमित शाह
इंडी अलायंस का इरादा SC-ST-OBC के आरक्षण पर डाका डालने का है. कल ही बंगाल हाईकोर्ट का एक फैसला आया है. OBC की लिस्ट में बंगाल सरकार ने कई मुस्लिम जातियों को डाल दिया था और हमारे पिछड़े वर्ग के आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को देने का काम किया था. हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता. इसलिए 2010 से 2024 के बीच बंगाल सरकार ने जितनी भी मुस्लिम जातियों को OBC आरक्षण दिया था, उसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है.