भारताच्या कालापानी, लिंपियाधुरा आणि लिपुलेख या भागांवर नेपाळनं दावा केला होता. तसंच हे भाग आपल्या नकाशातही सामिल करण्याचा निर्णय नेपाळ सरकारनं घेतला होता. त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. दरम्यान, स्थानिक माध्यमांमध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, या महिन्याच्या सुरूवातीला भारतीय अधिकाऱ्यांनी नेपाळच्या प्रशासनाला यासंदर्भात पत्र लिहिलं होतं. तसंच नेपाळी नागरिक अवैधरित्या या प्रदेशांमध्ये प्रवेश करत आहेत. यामुळे दोन्ही देशांसाठी त्रासदायक परिस्थितीत निर्माण होईल, असं त्यात नमूद करण्यात आलं होतं. परंतु यानंतर नेपाळनंही भारताला एक पत्र लिहित भारतीयांचा अवैधरित्या होणारी ये-जा थांबवा, असा इशारा भारतानं नेपाळला दिला आहे.
हिमालयीन टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार उत्तराखंडमधील पिथौरागड जिल्ह्यातील धारचुलाचे जिल्हा आयुक्त अनिल शुक्ला यांनी १४ जुलै रोजी लिहिलेल्या एका पत्रात नेपाळ प्रशासनाला अशा प्रकारची माहिती भारतीय अधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे लिहिण्याची विनंती केली. “आम्हाला एक पत्र प्राप्त झाले आहे आणि नेपाळी नागरिकांना (भारतीय) प्रदेशात प्रवेश करण्यापासून रोखण्याच्या भारताच्या निर्णयाबद्दल आम्हाला पत्रही मिळालं आहे आणि एक फोनही आला आहे,” असं नेपाळचे दार्चुलाचे मुख्य जिल्हाधिकारी शरदकुमार पोखरेल यांच्या हवाल्यानं वृत्तपत्रानं म्हटलं आहे.
“कलापानी, लिंपियाधुरा आणि गुंजी हे भाग देशाचे (नेपाळ) आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी नागरिकांची होणारी ये-जा स्वभाविक आहे,” असं नेपाळच्या अधिकाऱ्यांनी पाठवलेल्या उत्तरात म्हटलं आहे. दोन्ही देशांमध्ये वाढलेल्या तणावानंतर इंडो नेपाळ बॉर्डर एसएसबी जवान अधिक सतर्क झाले आहेत. तसंच या बदललेल्या परिस्थितीत नेपाळकडूनही अनेक कुरापती सुरू आहेत. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये पेच निर्माण झाला आहे.
चीनच्या सांगण्यानुसार नेपाळ आपल्या सीमेवर सुरक्षा दलाच्या जवानांना तैनात करण्याचं काम करत आहे. उत्तर प्रदेशमधील बलरामपूर जवळील सीमेवरील नेपाळच्या चौकीचे बांधकामही वेगानं सुरू करण्यात आलं आहे. इतकेच नव्हे तर उत्तराखंडच्या चंपावत जिल्ह्यातील तनकपूरच्या सीमेला असलेल्या नो मॅन्स लँडमध्येदेखील अतिक्रमण करणं सुरू ठेवलं आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव वाढला असून एसएसबीने सीमेवरून ये-जा करण्यास पूर्णपणे बंदी घातली आहे