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कोरोना से हर क्षेत्र प्रभावित . केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए जनवरी डीए की बढ़ोत्तरी पर रोक लगाई

कोरोना वायरस की वजह से सरकार ने कहा कि वह कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का भुगतान नहीं करेगी,

Sudarshan News
  • Apr 24 2020 7:01PM
कोरोना का पड़ रहा गहरा प्रभाव , अब केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए जनवरी डीए की बढ़ोतरी पर रोक लगाई. कोरोना वायरस की वजह से सरकार ने कहा कि वह कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का भुगतान नहीं करेगी, जो 1 जनवरी 2020 से था, और साथ मे ये भी कहा कि ये दरें अगले साल जुलाई तक ही रहेंगी. केंद्र सरकार ने गुरुवार को अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बढ़े हुए महंगाई भत्ते के संवितरण को निलंबित कर दिया और पिछले महीने डीए में अगली दो बढ़ोतरी को भी फ्रीज करने का फैसला किया, क्योंकि कोरोनो वायरस महामारी के कारण इसके वित्त पर तनाव पड़ रहा था.

फ्रीज के परिणामस्वरूप सरकार 1 जनवरी 2020 से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का भुगतान नहीं करेगी, और दरें अगले साल जुलाई तक वैसी ही रहेंगी जैसा कि सरकार ने जारी किया था। सरकार ने यह भी कहा कि 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 की अवधि के लिए कोई एरियर नहीं दिया जाएगा। दरअसल बता दे कि बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2020 से मार्च में कुल 21 प्रतिशत के प्रभाव के साथ 4 प्रतिशत डीए की वृद्धि को मंजूरी दी थी, लेकिन उस वृद्धि को अब रोक दिया गया है। बता दे कि सरकार ने कहा कि 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2021 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भी भुगतान नहीं किया जाएगा।

अतिरिक्त सचिव एनी जॉर्ज मैथ्यू ने कहा की "महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान मौजूदा दरों पर किया जाता रहेगा।" इस फैसले से लगभग 49.26 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 61.17 लाख पेंशनभोगी प्रभावित होंगे। कीमतों में वृद्धि की भरपाई के लिए सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। लॉकडाउन के कारण सरकार के कर राजस्व में गिरावट आई है हालांकि कमजोर समूहों को प्रदान किए गए समर्थन के कारण खर्चों में वृद्धि हुई है। अगला संशोधन जुलाई 2021 में नहीं होगा और जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 से देय दरों को संशोधित दर में संचयी रूप से लिया जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर यह पहला कोरोना वायरस प्रभाव है। सरकार ने पहले मंत्रियों, पीएम, राष्ट्रपति और संसद सदस्यों के वेतन में 30% की कटौती की थी।बता दे इतना ही नही इसके  अलावा, कोरोनो वायरस महामारी से लड़ने के लिए अधिक धनराशि प्रदान करने के लिए एमपीलैड्स योजना को भी दो साल के लिए निलंबित कर दिया गया है।

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