सध्या करोनामुळे सर्वच राज्यांचं अर्थचक्र थांबलं आहे. अशा परिस्थितीत आता नव्या उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक राज्य निरनिराळ्या योजना राबवत आहेत. यावरून आता शिवसेनेनंच राज्य सरकारला सवाल केला आहे. उद्योगांच्या आकर्षित करण्याच्या या स्पर्धेत महाराष्ट्र कुठे आहे असा सवाल शिवसेनेनं केला आहे.
गुंतवणूकदारांना जमिनी विकत घेणे परवडत नसेल तर त्यांना भाडेतत्वावर जमिनी देऊ, असे मुख्यमंत्री सांगतात. इतर राज्यांत तेथील सरकारे गुंतवणूकदारांना जमीन, वीज, पाणी तूर्तास मोफत द्यायला तयार आहेत व त्यादृष्टीने त्यांनी जाळे फेकले आहे. या स्पर्धेत महाराष्ट्र कोठे आहे? कोरोनाचा धोका वाढू न देता राज्यात उद्योग सुरू करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे. नवीन उद्योग नव्या पायघड्यांवरून येतील व त्यांचे स्वागतही करायला हवे, पण कोरोनाच्या विळख्यात जुने परंपरागत उद्योग गतप्राण झाले आहेत. त्यांच्यासाठी एखादा अतिदक्षता विभाग निर्माण करता येईल काय? असा सवालही शिवसेनेनं केला आहे. शिवसेनेनं सामनाच्या संपादकीयमधून सरकारला सवाल केला आहे.
काय म्हटलंय अग्रलेखात?
राज्याचा कोरोना आकडा ३५ हजारांवर गेला. तो पावसाळ्यात नियंत्रणात राहील की वाढेल, हे सांगता येत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी रेड झोनमध्ये येणार्‍या भागातील निर्बंध उठवले नाहीत. निर्बंधामध्ये सवलतीही दिल्या नाहीत. मात्र राज्यातील ऑरेंज आणि ग्रीन झोनमधील निर्बंध काही प्रमाणात शिथील करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मंगळवारी जाहीर केला. शिवाय महाराष्ट्रात नवे उद्योग पर्व सुरू करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली आहे. राज्यात नव्याने येणार्‍या उद्योगांसाठी सरकारने ४० हजार एकर जमीन राखीव ठेवली आहे. उद्योगांसाठीच्या अटी-शर्तीचे जाळे मोडले आहे.
राज्यात या आणि उत्पादन सुरू करा, असे आवाहन त्यांनी उद्योजकांना केले आहे. अर्थात पायघड्या घातल्या म्हणजे लगेच नवा उद्योग पवनगतीने येईल व काम सुरू करील असे नाही. वीज-पाण्याचा प्रश्न आहे. मजूर-कामगारांचा विषय आहे. लालफितीची भीती नव्या उद्योगांच्या मनात असू शकेल. ती राज्याच्या उद्योगमंत्र्यांना दूर करावी लागेल, पण हे सर्व एका रात्रीत होणार नाही. नवे उद्योजक काही जादूची छडी घेऊन येणार नाहीत व सरकारकडेही अशी छडी वगैरे नाही. गुंतवणूकदारांना जमिनी विकत घेणे परवडत नसेल तर त्यांना भाडेतत्वावर जमिनी देऊ, असे मुख्यमंत्री महोदय सांगतात. इतर राज्यांत तेथील सरकारे गुंतवणूकदारांना जमीन, वीज, पाणी तूर्तास मोफत द्यायला तयार आहेत व त्यादृष्टीने त्यांनी जाळे फेकले आहे. या स्पर्धेत महाराष्ट्र कोठे आहे? कोरोनाचा धोका वाढू न देता राज्यात उद्योग सुरू करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे.
नवीन उद्योग नव्या पायघड्यांवरून येतील व त्यांचे स्वागतही करायला हवे, पण कोरोनाच्या विळख्यात जुने परंपरागत उद्योग गतप्राण झाले आहेत. त्यांच्यासाठी एखादा अतिदक्षता विभाग निर्माण करता येईल काय? मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, अहमदनगर, नागपुरात उद्योग लॉकडाउनमुळे आचके देत आहेत.
टाटा, महिंद्रा, लार्सन ऍण्ड टुब्रो, फार्मा कंपन्या, जिंदाल, बिर्ला, बजाज उद्योग समूह सामाजिक राष्ट्रभान ठेवून काळजी घेतात. त्यांचे उद्योग सुरू व्हायला हवेत. कन्टेन्मेंट, म्हणजे कोरोनाचा अतिप्रभाव असलेले भाग पूर्ण कठोरतेने बंद ठेवायलाच हवेत. मुख्यमंत्री याबाबत गंभीर आहेत व ते योग्य आहे, पण नव्या पायघड्यांबरोबर राज्याच्या जुन्या घड्याही झटकणे गरजेचे आहे. मुंबईच नव्हे तर राज्यातील हॉटेल व्यवसाय ठप्प झाला आहे. माथेरान, महाबळेश्वर, लोणावळा-खंडाळा, अलिबाग अशा पर्यटन क्षेत्रांत हॉटेल व्यवसाय मोठा आहे. पर्यटन व हॉटेल व्यवसाय ही एकमेकांवर अवलंबून असलेली साखळी आहे. हा व्यवसाय बंद आहे. त्यामुळे या क्षेत्रांचे काय?
मोदी राजवटीत उद्योग-धंद्यांसाठी पोषक वातावरण नाही. नफा कमावणारा चोर किंवा डाकू हा विचार सरकारतर्फे पसरविण्यात आला. पैसे कमावणे हा गुन्हा किंवा लबाडी. त्यामुळे नोटबंदीसारखे दळभद्री प्रयोग करून अर्थव्यवस्थेची वाट लावली. महाराष्ट्रात येऊ पाहणार्‍या उद्योगांना या तणावातून बाहेर काढावे लागेल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘उद्योग पर्व’ ही कल्पना मांडली. या उद्योग पर्वात कष्टातून उभा राहीलेला महाराष्ट्र क्रांती घडवून दाखवेल. पावसाळ्याआधी कोरोना मरेल आणि पुढच्या पाच वर्षांत महाराष्ट्र उद्योग-व्यापारात मोठी झेप घेईल. उद्योग-व्यवसाय उभारणीशिवाय दुसरे कोणतेही काम पुढील पाच वर्षे राज्यात होता कामा नये. राज्याला उद्योग-व्यवसाय तारून नेईल. त्यादृष्टीने मुख्यमंत्र्यांनी पाऊल टाकले आहे. त्यांचे स्वागत!