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Rajnath Warns China-Pak : राजनाथ सिंह ने चीन और 'आतंकिस्तान' को दी चेतावनी, कह डाली ये बड़ी बात

Rajnath Singh On Pakistan And China: पाकिस्तान का नाम लेते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वह आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से भारत को अस्थिर करने का प्रयास करता रहता है और उसे कड़ा संदेश दे दिया गया है.

Kartikey Hastinapuri
  • Nov 21 2021 9:58AM

आतंक को अपने घर में जगह देना वाला 'आतंकिस्तान' और जमीन हथियाने वाला चीन(China), दोनों ही देश दुर्भाग्य से भारत के पड़ोसी है , जिनके कारण कही न कही भारत में चिंता बनी ही रहती है। जहाँ एक तरफ पाकिस्तान(Pakistan) आतंक के जरिये भारत में अशांति फैलाने का काम करता रहता है और उसका दोस्त यानी चीन, पकिस्तान का साथ देता है।  लेकिन इन 'आतंकपरस्त' देशो को कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह(Rajnath Singh) ने कड़े शब्दों में चेतावनी दे डाली। 

दरअसल, कल अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद् के रजत जयंती समारोह में शिरकत करने पहुंचे राजनाथ सिंह ने दो टूक करते हुए, कड़े शब्दों में कहा कि-" यदि पडोसी देशो ने भारत की एक इंच जमीन भी हथियाने किओ कोशिश की, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। " 

सर्जिकल और एयर स्ट्राइक से साबित किया की भारत आतंक को बर्दास्त नहीं करेगा 

उन्होंने कहा कि भारत शांतिप्रिय देश है। हमने न कभी किसी देश पर आक्रमण किया है और न ही किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा ही किया है। लेकिन सर्जिकल(Surgical) और एयर स्ट्राइक(Air Strike) करके हमने यह साबित कर दिया है कि जो भी भारत के खिलाफ साजिश करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।

आतंकियों को शरण देना बंद करना ही होगा 

कार्यक्रम में संबोधित करते हुए रक्षा मंत्रों राजनाथ सिंह ने कहा की भारत से 1971 और फिर 1999 के कारगिल युद्ध में हार का सामना कर चुका है। उसे आतंकियों को शरण देना बंद करना ही होगा।

युद्ध में हताहत होने वाले सैनिको की अनुग्रह राशि 2 से 8 लाख मोदी सरकार ने की : राजनाथ सिंह 

राजनाथ ने कहा कि उन्होंने सशस्त्र बलों के तीनों अंगों के लिए पेंशन में संशोधन का भी आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि युद्ध में हताहत होने के मामले में सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को दो लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दिया गया है. उनके मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक समर्पित सेल बनाया है. सिंह ने कहा, ”हमारे पास चीजों को लागू करने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति है.”

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