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PM मोदी ने मणिपुर में रखी 'जल आपूर्ति परियोजना' की आधारशिला

इस प्रोजेक्ट के तहत 2024 तक हर परिवार को पीने का पानी उपलब्ध करवाने की योजना है. पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परियोजना का शिलान्यास किया.

Abhishek Lohia
  • Jul 23 2020 1:26PM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने गुरुवार को मणिपुर में 'जल आपूर्ति परियोजना' की आधारशिला रखी. इस प्रोजेक्ट के तहत 2024 तक हर परिवार को पीने का पानी उपलब्ध करवाने की योजना है. पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परियोजना का शिलान्यास किया.

पीएम मोदी ने कहा कि समृद्धि और प्रगति सीधे कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई है. पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी ना केवल के जीवन के लिए बल्कि एक सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य पाने के लिए भी जरूरी है.

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि नॉर्थ ईस्ट में देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता है. दिनों-दिन मेरा ये विश्वास इसीलिए गहरा हो रहा है क्योंकि अब पूरे नॉर्थ ईस्ट में शांति की स्थापना हो रही है.

पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र की ओर से राज्य सरकार को लगातार मदद की जा रही है, राज्य सरकार कोरोना से निपटने में लगी हुई है. पीएम ने कहा कि राज्य में करीब 25 लाख लोगों को मुफ्त अनाज मिला है, डेढ़ लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर मिला है. PM ने कहा कि रोज एक लाख पानी के कनेक्शन दिए जा रहे हैं.

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि पूर्वोत्तर में बाढ़ प्रभावित राज्यों को केंद्र की ओर से लगातार मदद की जा रही है. पीएम ने कहा कि आज के जल प्रोजेक्ट से सिर्फ आज नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ी को भी फायदा होने वाला है. शुद्ध पानी से सिर्फ प्यास नहीं बुझाएगा, लोगों को स्वस्थ रखने और रोजगार देने में का भी काम करेगा.

पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल जब जल जीवन मिशन की शुरुआत हो रही थी, तब मैंने कहा था कि हमें पहले की सरकारों के मुकाबले तेजी से काम करना होगा. हमारा लक्ष्य 15 करोड़ परिवारों तक पानी पहुंचाना था, लॉकडाउन के वक्त में भी गांव-गांव में पाइपलाइन बिछाई गई है. पीएम ने कहा कि सरकार की ओर से नागरिकों को जीवन जीने की अच्छी सुविधाएं देने का काम किया जा रहा है.

पीएम मोदी ने कहा कि वैज्ञानिकों के मुताबिक, हमारे नॉर्थ ईस्ट में किसान अगर पॉमोलीन की खेती पर चले जाएं तो देश को काफी फायदा होगा. आज पॉमोलीन ऑयल की देश में डिमांड है, ऐसे में राज्य सरकारों को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए. इसके लिए योजनाएं बनाई जाए और केंद्र सरकार पूरा सपोर्ट करेगी.

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