प्रधानमंत्री आज लांच करेंगे 'जल जीवन मिशन' एप, जाने क्या था उदेश्य....

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  शनिवार को जल शक्ति मंत्रालय के जलजीवन मिशन के लिए एक एप को लान्च करेंगे। साथ ही एक जल जीवन कोष की भी शुरुआत की जाएगी जिसमें कोई भी संस्थान, कंपनी या एनजीओ के अलावा कोई भी व्यक्ति दान कर सकता है ताकि ग्रामीण इलाके में स्कूल या आंगनवाड़ी केंद्र या आश्रम में जल आपूर्ति के लिए नल लगावाई जा सके। यह जानकारी जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को दी। इस मौके पर आयोजित इस वर्चुअल इवेंट में प्रधानमंत्री मोदी पानी समिति व ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति से जल जीवन मिशन और इससे होने वाले फायदे के बारे में बात करेंगे।

गांधी जयंती के अवसर पर, प्रधानमंत्री एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से भारत भर में पानी समितियों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के साथ बातचीत करेंगे और उनसे जल जीवन मिशन (जेजेएम) और इसके लाभों के बारे में बात करेंगे। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी द्वारा प्रचारित ग्राम स्वराज की दृष्टि से, ग्राम सभा और पानी समिति की बैठकें पूरे भारत में आयोजित की जाएंगी और प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक उनसे बातचीत करेंगे। दीर्घकालिक जल सुरक्षा पर चर्चा किए जाने वाले विषयों में से एक होगा।

At 11 AM tomorrow, 2nd October, I would be taking part in an interesting programme relating to Jal Shakti and rural empowerment. I would interact with Gram Panchayats and Pani Samitis. Jal Jeevan Mission App and Rashtriya Jal Jeevan Kosh would be launched. https://t.co/N01N4wlFZV

— Narendra Modi (@narendramodi) October 1, 2021

जल जीवन मिशन क्‍या है?

15 अगस्त 2019 को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की घोषणा की थी - हर घर में स्वच्छ नल का पानी उपलब्ध कराना है उद्देश्‍य। 2019 में, केवल 3.23 करोड़ (17 प्रतिशत) ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति थी। वर्तमान में, इस योजना के तहत, पांच करोड़ से अधिक घरों को नल के पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। आज 8.26 करोड़ (43 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों के घरों में नल के पानी की आपूर्ति है। 78 जिलों के प्रत्येक ग्रामीण परिवार, 58 हजार ग्राम पंचायतों और 1.16 लाख गांवों में नल से पानी की आपूर्ति हो रही है. अब तक 7.72 लाख (76 प्रतिशत) विद्यालयों तथा 7.48 लाख (67.5 प्रतिशत) आंगनबाडी केन्द्रों में नल से जलापूर्ति की जा चुकी है। 

जल जीवन मिशन को 3.6 लाख करोड़ रुपये के बजट के साथ राज्यों के साथ साझेदारी में लागू किया गया है। इसके अलावा, रु. 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए गांवों में पानी और स्वच्छता के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।