कोरोना का हवाला देते हुए पहले सरकार ने इस मानसून सत्र में पश्नकाल को हटा दिया था. जिसे लेकर काफी हंगामा हुआ. विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाए कि अब सरकार चाहती है कि उनसे संसद में भी सवाल न पूछे जाएं. इन तमाम बयानों के बाद आखिरकार संसद सत्र में पश्नकाल को मंजूरी दी गई. लेकिन ये सिर्फ 30 मिनट का होगा, जिसमें सिर्फ लिखित प्रश्न पूछे जा सकते हैं.
पत्रकारों के लिए नियम
कोरोना के कारण सोशल डिस्टेसिंग का सख्ती से पालन होगा. सत्र के दौरान न्यूज एजेंसी के पत्रकारों को रेगुलर एंट्री मिलेगी, लेकिन अन्य मीडिया संस्थानों के पत्रकारों को रोटेशन के आधार पर कवरेज के लिए एंट्री दी जाएगी. जिससे पत्रकार दीर्घा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके. वहीं कोरोना के खतरे को देखते हुए सेंट्रल हॉल के पास होने के बावजूद पत्रकार वहां तक नहीं जा सकेंगे. लोकसभा की कार्यवाही के लिए कुल 30 मीडिया प्रतिनिधियों को पास जारी होगा, जबकि राज्यसभा के लिए 20 पत्रकारों को ही पास मिलेगा. संसद भवन परिसर में मौजूद कैंटीन में पहले की तरह भोजन नहीं उपलब्ध होगा. इसकी जगह आवश्यकता के अनुरूप पैक्ड भोजन उपलब्ध होगा.
ये बिल पेश कर सकती है सरकार