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अब मिलिट्री स्कूल और कॉलेज में लड़कियों की भी हो सकेगी 'एंट्री',सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है कि अगले साल जून से लड़कियों को एंट्रेंस एग्जाम में बैठने की इजाजत देने के बजाय इसी साल से शुरुआत करनी चाहिए.

Kartikey
  • Oct 7 2021 2:25PM

महिला सशक्तिकरण के इस दौर में महिलाओ को मज़बूत बनाने के लिए, भाजपा सरकार का एक और कदम महिलाओ के सामजिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अभी हाल ही महिलाओ को NDA की परीक्षा में भाग लेने की बात को मंजूरी मिली थी, वहीं अब मिलिट्री स्कूल और कॉलेजों में भी लड़कियों के 'स्वागत' को हरी झंडी मिल गई है। 

दरअसल, अभी तक इन कॉलेज और स्कूलों में सिर्फ छात्रों को ही प्रवेश मिलता था लेकिन अब छात्राओं के लिए भी ये राह अब आसान होने जा रही है। गौरतलब, है की केंद्र सरकार की इस योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। 

250 लड़के और 100 लड़कियां होंगी स्टूडेंट

सरकार ने कहा कि पहले चरण में हर छह महीने में पांच लड़कियों को शामिल कर स्टूडेंट्स की क्षमता 250 से बढ़ाकर 300 कर दी जाएगी. इसके बाद दूसरे चरण 2 में हर छह महीने में 10 लड़कियों को शामिल किया जाएगा. जिससे स्टूडें की क्षमता 300 से बढ़ाकर 350 कर दी जाएगी. ये चरणबद्ध तरीके से तय योजना के आधार पर होगा. सरकार की तरफ से हलफनामे में जानकारी दी गई है कि विस्तार के अंत में RIMC में 250 लड़के और 100 लड़कियां शामिल होंगी.

चरणबद्ध तरीके से लागू होगी पूरी योजना

सरकार ने कहा कि यह चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा. केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामे में ये भी कहा गया है कि लड़कियों को अगले साल होने वाली अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी. सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश RIMC के लिए द्वि-वार्षिक औसतन 25 सीटों के लिए कंप्टीशन करते हैं.

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