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UP में टीकाकरण महाअभियान किया गया तेज, अब "जन सुविधा केंद्र" करेंगे मुफ्त पंजीकरण

गांवों में संक्रमण रोकने के लिए सीएम योगी द्वारा लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर यूपी के मुखिया ने टीकाकरण के लिए जन सेवा केंद्रों पर पंजीकरण कराने का निर्णय लिया है।

रजत के.मिश्र , Twitter - rajatkmishra1
  • May 21 2021 1:06PM

(इनपुट-श्वेता सिंह, लखनऊ)

कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने टीकाकरण के महाअभियान को और भी आक्रामक तरीके से तेज कर दिया है। गांवों में संक्रमण रोकने के लिए सीएम योगी द्वारा लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर यूपी के मुखिया ने टीकाकरण के लिए जन सेवा केंद्रों पर पंजीकरण कराने  का निर्णय लिया है।

ग्रामीण क्षेत्रों पर भी सरकार की नजर- 

अपने दौरों के दौरान सीएम योगी ने कई जिलों में गांवों का भी रुख किया और वहां संक्रमण की स्थिति का जायजा लिया। ग्रामीण क्षेत्र में टीकाकरण के लिए पंजीकरण को लेकर कई मुश्किलें सामने आ रहीं थीं, इस समस्या को देखते हुए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए सीएससी (कामन सर्विस सेंटर अर्थात जन सुविधा केंद्र) पर पंजीकरण कराने की निशुल्क सुविधा दी है।

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन-

अगर कोई व्यक्ति कोरोना टीके के लिए अपना पंजीकरण कराना चाहता है तो एक मोबाइल फोन और एक आईडी लेकर सीएससी पर जाना होगा। एक मोबाइल नंबर से चार लोगों का पंजीकरण किया जा सकता है। टीकाकरण के लिए COWIN पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। ग्रामीणों को पंजीकरण में किए तरह की असुविधा न हो इसके लिए सरकार ने इसे मुफ्त कर दिया है। 

नि:शुल्क टीकाकरण करने वाला पहला राज्य है यूपी-

प्रदेश के 75 जिलों में इस समय 93 हजार से अधिक जन सुविधा केंद्र हैं और यहां यह सुविधा उपलब्ध हो जाने से तकनीकी रूप से अनभिज्ञ लोगों को पंजीकरण में आसानी हो जायेगी। गौरतलब है की उत्तर प्रदेश 18-44 आयु वर्ग के लोगों के निशुल्क टीकाकरण की घोषणा करने और क्रियान्वित करने वाला प्रथम राज्य है।

प्रभारी मंत्री भी मैदान में-

सरकार ने कोरोना से जल्द से जल्द निपटने के लिए शासन स्तर के वरिष्ठ 59 अधिकारियों को फील्ड में उतारने के बाद प्रभारी मंत्रियों की भी जिलों में ड्यूटी लगा दी है। ये प्रभारी मंत्री अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके भावी रणनीति बनाएंगे । इसके लिए गांवों की रिपोर्ट भी मांगी गई है। बता दें पांच से 17 मई तक 8,124 आरआरटी टीमों ने 89,512 गांवों का भ्रमण कर 18.18 लाख लोगों की जांच कराई है। इसके अलावा प्रदेश के 13,016 राजस्व ग्रामों में फॉगिंग युद्धस्तर पर की जा रही है । 

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