वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज एक बार फिर मीडिया से मुखातिब होंगी. इस दौरान सीतारमण आर्थिक पैकेज से जुड़ी जानकारी देंगी. पहले दो दिन उन्होंने एमएसएमई और प्रवासी मजदूरों पर केंद्रित कई एलान किए. उन्होंने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा. अनाज बांटने पर केंद्र 3500 करोड़ रुपये खर्च करेगा. अगले 3 महीने में एक देश-एक राशन कार्ड की सुविधा होगी. रेहड़ी पटरी वालों को 10 हजार तक लोन दिया जाएगा. 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को 5 हजार करोड़ की मदद दी जाएगी. सीतारमण कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिये आज 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक राहत पैकेज की तीसरी किस्त में लैंड और लॉ, ढांचागत सुधार, टेक्नोलॉजी आदि विषयों में सरकार क्या सुधार करने जा रही है इसकी जानकारी दे सकती हैं.
किसानों के लिए एक और एलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि आवश्य वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया जा रहा है. फल, सब्जियों को खेतों से बाजार तक लाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए 500 करोड़ रुपये की अगले 6 महीने तक इस पायलट प्रोजेक्ट को बढ़ा दिया गया है. आलू, प्याज, खाद्यान्न, खाद्य तेल, तिलहन, दाल आदि के लिए स्टॉक सीमा को खत्म किया जा रहा है. हालांकि विशेष आपदा परिस्थितियों में इसके लिए सीमाएं निर्धारित की जा सकती हैं.
वित्त मंत्री ने कहा कि जैसे बिहार में मखाने, कर्नाटक में रागी और मोटा धान, तेलंगाना में हल्दी आदि के क्लस्टर विकसित किए जा सकते हैं. इससे लोकल के लिए वोकल और फिर ग्लोबल के विजन को साकार करने में मदद मिलेगी.
निर्मला सीतारमण ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को बदला जा रहा है. इससे किसानों को मदद मिलेगी. टमाटर, आलू और प्याज का उत्पादन करने वाले किसान इससे लाभान्वित होंगे.
कैटल फीड प्रोडक्शन में निर्यात के लिए 15,000 करोड़ रुपये
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि निजी निवेश डेयरी प्रोसेसिंग में बढ़ावा देने, कैटल फीड प्रोडक्शन में निर्यात के लिए 15,000 करोड़ रुपये का फंड है. चीज जैसे नीश प्रोडक्ट के प्लांट लगाने के लिए सरकार प्रोत्साहन देगी.
'मछुआरों को नई नौकाएं दी जाएंगी'
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसकी घोषणा बजट में की गई की, कोरोना की वजह से इसे तत्काल लागू किया जा रहा है. मछुआरों को नई नौकाएं दी जाएंगी. 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा. इससे भारत का निर्यात दोगुना बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये का हो जाएगा. अगले 5 साल में 70 लाख टन अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन होगा.
फूड एंटरप्राइजेज माइक्रो साइज के लिए 10 हजार करोड़
वित्त मंत्री ने कहा कि फूड एंटरप्राइजेज माइक्रो साइज के लिए 10 हजार करोड़ रुपये दिया जाएगा. क्लस्टर आधार पर ताकि वे ग्लोबल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट बना सकें, वेलनेस, हर्बल, आॅर्गनिक प्रोडक्ट करने वाले 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज को फायदा होगा. जैसे बिहार में मखाना उत्पाद, कश्मीर में केसर, कर्नाटक में रागी उत्पादन, नॉर्थ ईस्ट में आॅर्गनिक फूड, तेलंगाना में हल्दी.