भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ सदन और सरकार एकजुट.... सीएम धामी ने अनियमित भर्तियो को रद्द करने के निर्णय का किया स्वागत.... मुख्यमंत्री को अनुरोध पर विधानसभा अध्यक्ष ने जांच के लिए किया नई कमेटी गठन

उत्तराखंड की विधानसभा में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने भर्तियों के मामले में उच्च स्तरीय समिति की सिफ़ारिश पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2016 से 2021 तक हुई अनौपचारिक भर्तियों को रद्द करने के निर्णय को स्वीकार कर लिया है।

वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा की अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खण्डूड़ी भूषण को जल्द से जांच कर निर्णय लेने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में सदन और सरकार एकजुट होकर लड़ेगी।

ध्यान देने की बात यह है कि विधानसभा भर्ती मामले में मुख्यमंत्री ने सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए विधानसभा अध्यक्ष से भर्तियों की जांच करने का सिफ़ारिश की थी।

आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूड़ी भूषण ने सरकार की इच्छा के अनुसार इस पर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर समय सीमा के होने से जांच का आदेश दिया। जाँच रिपोर्ट में समिति ने संस्तुति की है कि 2016 में 150, वर्ष 2020 में 6 व वर्ष 2021 में 72 तदर्थ भर्तियों को निरस्त किया जाए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के लिए काम कर रही है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि सरकार सुशासन की दिशा में कृत निर्धारित होकर काम कर रही है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग व अन्य भर्तियों में अनियमितता पाए जाने पर सरकार उन्हें पारदर्शिता से आयोजित करने के लिए उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को सौंप देगी। अब परीक्षा प्रक्रिया नए सिरे से पारदर्शिता के साथ आगे बढ़गी। उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा पहले चरण की परीक्षाओं की तारीखों का कैलेंडर भी जारी हो चुका है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ अभियान में अधिनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित अलग-अलग विभागों की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों की शिकायत मिलते ही कठोर निर्णय लिया है।

आपको बता दें कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में अब तक 41 शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 18 के खिलाफ चार्जशीट हो चुकी है। साथ ही साख गैंगस्टर एक्ट हेतु 21 आरोपियों की जुडिशल रिमांड स्वीकार हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर वन दरोगा मामले में 03 सचिवालय रक्षक भर्ती में एक आरोपी की गिरफ़्तारी हो चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के युवाओं के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने युवाओं से पूरे उत्साह और परिश्रम से परिक्षाओ की तैयारी में जुट जाने का अनुरोध किया। वर्तमान में 7000 परिक्षाओ की भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। इसके अलावा 12 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की कार्ययोजना पर भी काम कर रहे हैं।