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उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार की तरह राज्य में कोरोना के संक्रमण को रोकने में पूरी तरह से विफल : कांग्रेस

राज्य के पंचायत राज मन्त्री के आदेश पर जिसमे सूबे के मुखिया की भी सहमति है, तीनों स्तर की पंचायतो के बैंक खाते इन्डुसुड्ड बैंक में जबरदस्ती खुलवाये जा रहे है

Krishna Kumar
  • Sep 14 2020 12:16PM
उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार की तरह राज्य में कोरोना के संक्रमण को रोकने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है।  उत्तराखंड में प्रतिदिन का कोरोना संक्रमण का औसत अब एक हजार पार कर गया है। जिलो में जो कोविड नियंत्रण केंद्र बनाये गए है उनमें  अव्यवस्थाओं का बोलबाला है,साथ ही  सरकारी धनराशि का गोलमाल किया जा रहा है कोविड नियंत्रण फण्ड में भारी घोटाला सरकार की सरपरस्ती में किया जा रहा है। सरकारी पैसों का उपयोग मरीजों को उचित व्यवस्था व इलाज में करने के बजाय इसकी बंदर बांट की जा रही है। 
ऐसे ही एक दूसरा घोटाला  भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस की आड़ में राज्य की पंचायतो की धनराशि में किया जा रहा है। राज्य के पंचायत राज मन्त्री के आदेश पर जिसमे सूबे के मुखिया की भी सहमति है, तीनों स्तर की पंचायतो के बैंक खाते इन्डुसुड्ड बैंक में जबरदस्ती खुलवाये जा रहे है । यह एक प्राइवेट बैंक है जिसकी प्रत्येक जिले के जिला मुख्यालय में बमुश्किल से एक ही ब्रांच है, इस बैंक की अभी तक जिलों मे ब्लाक मुख्यालय, तहसील मुख्यालयों मे कोई भी बैंक शाखा नही है। ऐसे मे राज्य के 13 जिलों की 7800 के लगभग ग्रामपंचायतों 95 क्षेत्र पंचायतों एवं 13 जिला पंचायतों के खाते इस प्राइवेट बैंक मे खुलवाकर ग्राम प्रधानों व अन्य पंचायतो को परेशान करके किसको लाभ पहुँचाया  जा रहा है। हमे साफ तौर पर इस प्रकार दबाब बनाकर इन्डुसुड्ड बैंक में पंचायतो के खाते खुलवाने के पीछे बड़े घोटाला होने की आशंका है।
राज्य के मुख्यमंत्री 5 बार  आइसोलेट हो गए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कई मंत्री और आधा दर्जन से ज्यादा सत्तापक्ष के विधायक कोरोना की चपेट में आ गए क्योंकि यह लोग स्वयं की सरकार द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन  का पालन नही कर रहे है, लेकिन इसकी आड़ में जिला नियोजन समिति का चुनाव नही करवाकर जिला योजना के बजट का बंटवारा कानून के अनुरूप करवाने के बजाय जिलो में भाजपा के कार्यकर्ताओं व पार्टी पदाधिकारियों के अनुरूप करवाकर एक नए  भ्रष्टाचार मे लिप्त है।
 भ्रष्टाचार और घोटालों में लिप्त त्रिवेंद्र सरकार राज्य में बेरोजगारों को रोजागर देने मे भी फिसड्डी साबित हुई है।

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