किसानों के आन्दोलन के एक वर्ष पूरे हो चुके हैं अब सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा भी कर दी है इसके बाद अब सरकार किसानों को घर लौटने के लिए आग्रह कर रही है लेकिन किसान अभी भी अपनी जिद्द पर अड़े हैं किसानों का कहना है कि जबतक उनके सभी मांगों को सरकार मान नहीं लेती तबतक वह अपनी जगह से नहीं हटेंगे अब इसके बाद आज यानी शनिवार को कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बड़ी घोषणा की है
देश में अब पराली जलाना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। यह घोषणा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को की। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों की प्रमुख मांग थी कि पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाए, इसलिए किसानों की यह मांग केंद्र सरकार ने मान ली है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है अब किसान आंदोलन का कोई औचित्य नहीं बनता है। किसान बड़े मन का परिचय दें। प्रधानमंत्री की घोषणा का आदर करें और अपने-अपने घर लौटना सुनिश्चित करें।
वहीँ आपको बता दें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार की ओर से किसानों की समस्याओं के निवारण के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कमेटी के गठन से किसानों की एमएसपी संबंधित मांग भी पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि एमएसपी में पारदर्शिता, जीरो बजट खेती और फसल विविधीकरण लाने के लिए एक समिति का गठन करने की घोषणा की है इस समिति में किसान प्रतिनिधि होंगे।