भारत में टेलिकॉम सेक्टर के ऑटोमेटिक रूट में एफडीआई ने दी 100% की अनुमति
केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कैबिनेट ने आज टेलिकॉम सेक्टर के ऑटोमेटिक रूट में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। कैबिनेट ने कुल 9 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को मंजूरी दी है। इसके अलावा 5 प्रोसेस रिफॉर्म को मंजूरी दी गई है। टेलीकॉम कंपनियों को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR पेमेंट पर भी 4 साल की राहत मिलेगी।
केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कैबिनेट ने आज टेलिकॉम सेक्टर के ऑटोमेटिक रूट में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। कैबिनेट ने कुल 9 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को मंजूरी दी है। इसके अलावा 5 प्रोसेस रिफॉर्म को मंजूरी दी गई है। टेलीकॉम कंपनियों को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR पेमेंट पर भी 4 साल की राहत मिलेगी।
इस योजना में 26,058 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अनुमान है कि 5 वर्षों में लगभग 47,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश होगा और लगभग 7,60,000 व्यक्तियों के लिए रोज़गार के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे ।
इसके अलावा स्पेक्ट्रम चार्जेज करीब 1.06 लाख करोड़ का है। वहीं, AGR बकाया करीब 62 हजार करोड़ का है, जबकि फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन का बकाया 23,400 करोड़ का है। कंपनी के पास कैश फंड 920 करोड़ रुपये का था।
सहयोग करें
हम देशहित के मुद्दों को आप लोगों के सामने मजबूती से रखते हैं। जिसके कारण विरोधी और देश द्रोही ताकत हमें और हमारे संस्थान को आर्थिक हानी पहुँचाने में लगे रहते हैं। देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए हमारे हाथ को मजबूत करें। ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग करें।
ताज़ा खबरों की अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करे सुदर्शन न्यूज़ का मोबाइल एप्प