राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो देश की जनता की खून पसीने की कमाई से चलता है, उस अल्पसंख्यक आयोग ने एक विदेशी मस्जिद की चिंता में सुदर्शन न्यूज को नोटिस भेजा है. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा सुदर्शन को ये नोटिस सिर्फ एक सेकेंड के ग्राफिक्स के लिए फर्जी आरोपों के आधार पर भेजा गया है. बड़ी बात ये है कि अल्पसंख्यक आयोग ने जिस फर्जी आरोप को आधार बनाकर सुदर्शन जैसे सच्चे राष्ट्रवादी चैनल को नोटिस भेजा है, वो फैक्ट चेक में भी सिद्ध हो चुकी है.
आपको बता दें कि जब इजरायल तथा इस्लामिक आतंकी दल हमास के बीच युद्ध चल रहा था, उस समय सुदर्शन ने एक प्रोग्राम किया था. उस समय सुदर्शन ने कुछ ग्राफिक्स दिखाए थे. इस एक सेकेंड के ग्राफिक्स के आधार पर सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया कि सुदर्शन ने ग्राफिक्स में मदीना की मस्जिद को दिखाया है जबकि ऐसा नहीं था. फैक्ट चैक तथा सोशल मीडिया पर सुदर्शन पर लगाए गए आरोप झूठे पाए गए तथा सुदर्शन के खिलाफ अफवाह फैलाने वालों की पोल खुल गई.
लेकिन इसके बाद भी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने सुदर्शन न्यूज को नोटिस भेजते हुए मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है. अल्पसंख्यक आयोग ने सुदर्शन न्यूज से 21 दिन के अंदर जवाब माँगा है. ऐसे में सवाल उठता है कि जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग देश की जनता की खून पसीने की कमाई से चलता है, वह फर्जी आरोपों के आधार पर सुदर्शन न्यूज को नोटिस कैसे भेज सकता है? वो भी उस बात के लिए जिसका कोई आधार नहीं है तथा जो आरोप सुदर्शन पर लगाये गए, वह फैक्ट चेक झूठे साबित हो चुके हैं.
बता दें कि सुदर्शन के इसी ग्राफिक्स को आधार बनाकर जिहाद फैलाने के आरोपी ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने भी सुदर्शन के खिलाफ झूठी अफवाह सोशल मीडिया पर फैलाई थी. हालाँकि सोशल मीडिया पर ही जुबैर के झूठ की पोल खुल गई थी. इसके बाद बौखलाए जुबैर ने उसकी पोल खोलने वाले यूजर्स के साथ अभद्रता की थी तथा उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी. इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जुबैर के खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है.