केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी बोले, किसान अब खेती के साथ शुरू कर सकते हैं बिजनेस, केंद्र सरकार करेगी मदद

देश मे कोरोना काल के चलते लाखो लोग बेरोजगार हो गए लेकिन इन सबके बीच देश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने मंगलवार को उड़ीसा प्रदेश के जनप्रतिनिधियों एवं कृषि अधिकारियों से किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के संदर्भ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। इस डिजिटल वार्ता में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार का फोकस किसानों पर है। उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए देश में 10,000 एफपीओ खोले जा रहे हैं। ये एफपीओ किसानों को आत्मनिर्भर एवं समृद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे।

कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार 2023-24 तक देश में कुल 10,000 एफपीओ का गठन करेगी। प्रत्येक एफपीओ को 5 साल के लिए सरकारी समर्थन दिया जाएगा। इस काम में लगभग 6,866 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। केंद्रीय मंत्री चौधरी ने कहा कि इस योजना में छोटे और सीमांत किसानों को वरीयता मिलेगी, जिससे उनकी खेती में सुधार के साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी।

केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि किसान संगठन को रजिस्ट्रेशन के बाद उसके काम को देखकर सरकार 3 साल में 15 लाख रुपये की मदद करेगी। यानि हर साल 5 लाख रुपए तक लोन के रूप में मिलेंगे। इसमें मैदानी क्षेत्र के किसानों की संख्या 300 और पहाड़ी क्षेत्र के लिए 100 किसान होंगे। नाबार्ड किसानों की फसल के हिसाब से उसे क्‍वालिटी रेटिंग देगी। इससे किसान की बाजार में अपनी साख बनेगी और किसान अपनी फसल देशभर में कहीं भी बेच पाएंगे।

साल के अंत तक 2.5 करोड़ किसानों को दिए जाएंगे किसान क्रेडिट कार्ड : कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि 10,000 एफपीओ के साथ ही केंद्र सरकार ने इस साल के अंत तक 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। फरवरी में इस अभियान की शुरुआत के बाद से लगभग 95 लाख आवेदन मिले हैं, जिनमें से 75 लाख पास कर दिए गए हैं। मौजूदा समय में लगभग 6.67 करोड़ सक्रिय केसीसी खाते हैं।