*उज्वला योजनेला सप्टेंबर पर्यंत मुदतवाढ. केंद्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय*

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ आणि सीसीईएची बैठक पार पडली. सूत्रांच्या माहितीनुसार कॅबिनेटने तीन प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. कृषी इन्फ्रास्ट्ररच्या विकासाठी एक लाख कोटी रुपयांच्या अँग्री इंफ्रा फंडला मंजुरी मिळाली आहे. त्याचप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा केलेल्या गरीब कल्याण अन्न योजनेलासुद्धा नोव्हेंबरपर्यंत मंजुरी मिळाली आहे. त्याचप्रमाणे उज्वला योजनेअंतर्गत फ्री एलपीजी सिलिंडर देण्याच्या योजनेच्या वाढीव मुदतीसाठीदेखील परवानगी मिळाली आहे. कॅबिनेट बैठकीत गरीब कल्याण अन्न योजनेचा विस्तार नोव्हेंबरपयर्ंत करण्यास परवानगी मिळाली आहे. कोरोनाच्या संकटकाळात मोदी सरकार 80कोटी जनतेला मोफत रेशन वाटप करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी ही घोषणा केली होती. मार्चमध्ये सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेसाठी पॅकेज जाहीर केले होते. सरकार तीन महिन्यासाठी गरिबांना मोफत रेशन वाटप करत आहे. आता ही योजना नोव्हेंबरपयर्ंत वाढवली आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना पुढील पाच महिन्यांसाठी या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. उद्योजक आणि कर्मचार्यांसाठी खूशखबर सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कॅबिनेटने उद्योजक आणि कर्मचार्यांना 24टक्के ईपीएफ सर्मथनास मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेजअंतर्गत ज्या कंपन्यांमध्ये 100 टक्‍क्‍यांपर्यंत कर्मचारी आहेत. आणि त्यातील 90 टक्के कर्मचारी दरमहा 15 हजार रुपयांपेक्षा कमी पैसे कमवतात, अशा कंपन्या आणि त्यांच्या कर्मचार्यांकडून ईपीएफमध्ये देण्यात येणारे योगदान मार्च ते ऑगस्ट 2020 पर्यंत सरकारकडून दिले जात आहे. मे महिन्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजने अंतर्गत (PMGKY) लाभ तीन महिन्यांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा केली. सरकार ईपीएफ योगदानाचे पूर्ण 24 टक्के ऑगस्ट पर्यंत भरेल. यामुळे 3.67 लाख मालक आणि 72.22 लाख कर्मचार्यांना दिलासा मिळणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय झाला. तो म्हणजे उज्वला योजनेअंतर्गत गरिबांना मोफत एलपीजी सिलिंडर देण्याबाबत. उज्वला योजनेअंतर्गत मोफत एलपीजी सिलिंडर देणाऱ्या योजनेचा विस्तार करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. म्हणजेच लाभार्थ्यांना परत विनामूल्य एलपीजी सिलिंडर मिळणे सुरूच आहे. तेल कंपन्या ईएमआय डेफरमेंट योजनेचा कार्यकाळ पुढील एक वर्षासाठी वाढवू शकतात, जी यावर्षी जुलै 2020 मध्ये संपेल. याचाच अर्थ असा की, पुढील एका वर्षासाठी उज्वला योजनेचे ग्राहक एलपीजी सिलिंडर खरेदी करतील, तर त्याने ईएमआयची कोणतीही रक्कम तेल कंपन्यांना द्यावी लागणार नाही.