राज्याच्या ऊर्जा मंत्र्यांनी केली केंद्र सरकारकडे 10 हजार कोटीची मागणी.

घरोघरी आलेले वाढीव विद्युत बिल घेऊन लोकांनी अनेक तक्रारी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या कडे केल्या आहे. अखेर विद्युत बिल कमी करा असे ऐकून बेजार झालेल्या विद्युत मंत्र्यांनी केंद्र सरकारकडे 10 हजार कोटी निधीच्या अनुदानाची मागणी केली आहे. ऊर्जा विभागातील अधिकाऱ्यांची सलग दोन दिवस चर्चा करून राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी दिनांक 2 जुलै 2020 रोजी एका पत्राद्वारे केंद्रातील ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांना निधीची मागणी केली आहे. लॉकडाउनच्या काळात वीज बिलामध्ये सवलत देण्यात यावी अशी मागणी विविध संघटना व वीज ग्राहकांकडून करण्यात येत आहे. लॉक डाऊन च्या काळात सर्वच उद्योग व व्यवसाय, आस्थापने बंद होती. वीजग्राहकही आर्थिक दृष्ट्या सक्षम नाहीत. अशाही परिस्थितीत महावितरण ग्राहकांना जास्तीत जास्त चांगली सेवा पुरवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करीत आहे. असे सांगून ऊर्जा मंत्री डॉ. राऊत म्हणाले की महावितरण एकूण महसूल यापैकी सुमारे 60 टक्के महसूल औद्योगिक आणि व्यवसायिक ग्राहकांकडून प्राप्त होतो. त्यामुळे घरगुती आणि कृषी ग्राहकांना क्रॉस सबसिडी च्या माध्यमातून वाजवी दराने वीज पुरवठा करण्यात येतो. covid-19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 22 मार्च रोजी लॉक डाऊन जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे एप्रिल, मे, जून या कालावधीमध्ये महावितरणचा महसुलावर मोठा परिणाम झाला आहे. अत्यावश्यक बाबी जसे की वीज खरेदी,कर्मचाऱ्यांचे पगार, विविध कर, कर्जाचे हप्ते इत्यादीचा खर्च करणे, महावितरणला देणे क्रमप्राप्त आहे. परिणामी महावितरण हे अभूतपूर्व आर्थिक संकटात सापडले असून, दैनंदिन कामाकरिता महसुलाची उणीव निर्माण झाली आहे. त्याकरता चालू भांडवल रुपये 3 हजार 500 कोटीचा ओव्हर ड्राफ्ट घेण्यात आला आहे. विविध पायाभूत प्रकल्पपा करिता 38 हजार 282 कोटीचे कर्ज असून त्यापोटी प्रति माह 900 कोटी चा हप्ता व त्यावरील व्याज देणे क्रमप्राप्त आहे. असे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले. ऊर्जा मंत्री राऊत यांनी पुढे असेही सांगितले की एप्रिल 2020 पासून वीज निर्मिती कंपन्यांचे देणे प्रलंबित असून, त्याचा आर्थिक डोंगर निर्माण झाला आहे. महावितरण वर या अभूतपूर्व संकटाचे दूरगामी आर्थिक परिणाम झाले आहेत. महावितरण'ला यातून उभारी घेण्यासाठी बराच कालावधी लागणार आहे. तसेच निधी उपलब्धतेबाबत बँक तसेच वित्तीय संस्थांकडून महावितरण'ला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. केंद्र सरकारने उपलब्ध केलेले 90 हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजचा लाभ देखील महावितरण'ला मिळाला नाही. या सर्व बाबींचा परिणाम महावितरण'च्या ग्राहकांवर होत आहे. कोरोना मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे महावितरणची झालेली गंभीर आर्थिक परिस्थिती विचारात, घेऊन केंद्र सरकारने 10 हजार कोटीची आर्थिक मदत अनुदान स्वरूपात द्यावी अशी मागणी ऊर्जामंत्री डॉक्टर नितीन राऊत यांनी केली.