सार्वजनिक सुव्यवस्थेला हानिकारक 59 मोबाईल अ‍ॅप्सवर सरकारने घातली बंदी

माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 69 ए अंतर्गत अधिकारांचा वापर करत  (जनतेद्वारे माहितीचा प्रवेश रोखण्यासाठी कार्यपद्धती आणि सुरक्षा ) नियम 2009 आणि धोक्याचे आपत्कालीन  स्वरूप लक्षात घेऊन 59 अ‍ॅप्स (परिशिष्ट पहा) ब्लॉक करण्याचा निर्णय घेतला आहे उपलब्ध माहितीनुसार ते अशा कारवायांमध्ये सहभागी आहेत जे भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता, भारताचे संरक्षण, सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेला हानिकारक आहेत.

गेल्या काही वर्षांमध्ये भारत तंत्रज्ञानविषयक प्रगती आणि डिजिटल अवकाशातील प्राथमिक बाजारपेठेच्या बाबतीत अग्रगण्य नवसंशोधक म्हणून उदयाला  आला आहे.

त्याच बरोबर माहितीची सुरक्षा आणि 130 कोटी भारतीयांच्या गोपनीयतेशी संबंधित पैलूंबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे. नुकतेच असे नमूद करण्यात आले आहे की, अशा प्रकारच्या चिंतांमुळे  आपल्या देशाच्या सार्वभौमत्वाला आणि सुरक्षिततेलाही धोका आहे. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला विविध स्त्रोतांकडून बऱ्याच तक्रारी आल्या आहेत ज्यात अँड्रॉइड आणि आयओएस प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असलेल्या काही मोबाइल अ‍ॅप्सचा गैरवापर करण्याविषयी अनेक तक्रारींचा समावेश आहे.

यामध्ये  भारताबाहेर असणाऱ्या सर्व्हरवर अनधिकृत पद्धतीने यूजर्सचा डेटा चोरी करून गुप्तपणे हस्तांतरित केला जातो. या माहितीचे संकलन, तिचा शोध राष्ट्रीय सुरक्षा आणि भारताच्या संरक्षणविरूद्ध असून शेवटी तो भारताच्या सार्वभौमत्वावर आणि अखंडतेवर हल्ला करतो. ही अतिशय गंभीर आणि ह्यावर त्वरित निर्णय घ्यायाला हवा अशी तातडीची बाब आहे ज्यासाठी आपत्कालीन उपाययोजना आवश्यक आहेत.

गृह मंत्रालयाच्या  भारतीय सायबर क्राइम समन्वय केंद्रानेही या द्वेषयुक्त अ‍ॅप्सवर बंदी आणण्यासाठी एक विशेष शिफारस पाठवली  आहे. या मंत्रालयाकडे नागरिकांकडून डेटाची सुरक्षा आणि काही ॲप्सच्या परिचालनाशी संबंधित गोपनीयतेला असलेल्या धोक्याबद्दल  चिंता व्यक्त करणारी अनेक निवेदन देखील प्राप्त झाली आहेत. संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद गटाला (सीईआरटी-इन) माहितीची सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या समस्येवर परिणाम करणाऱ्या गोपनीयतेच्या उल्लंघनाबाबत नागरिकांकडून अनेक निवेदने प्राप्त झाली आहेत. त्याचप्रमाणे, देशाच्या संसदेत आणि बाहेर विविध लोकप्रतिनिधींनी अशीच  चिंता व्यक्त केली आहे. भारताच्या सार्वभौमत्वाला  तसेच आपल्या नागरिकांच्या गोपनीयतेला हानी पोचविणाऱ्या ॲप्सविरोधात कडक कारवाई करण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी जोरदार नारेबाजी केली जात आहे.

या आधारे आणि अलिकडेच प्राप्त झालेल्या विश्वासार्ह माहितीनुसार या ॲप्सनी भारताच्या सार्वभौमत्वाला आणि अखंडतेला धोका निर्माण केला आहे, केंद्र  सरकारने मोबाईल आणि बिगर -मोबाइल इंटरनेट सक्षम उपकरणांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या काही अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या ॲप्सची यादी संलग्न परिशिष्टात दिली आहे.

या कारवाईमुळे कोट्यावधी भारतीय मोबाइल आणि इंटरनेट वापरकर्त्यांचे हित जपले जाईल. हा निर्णय भारतीय सायबर स्पेसची सुरक्षा आणि सार्वभौमत्व सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने उचललेले  पाऊल आहे.