राज्याच्या राजकारणात ज्वलंत बनत चाललेल्या मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आणखी लांबण्याची चिन्हं आहेत. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर अंतिम सुनावणी आजपासून सुरू होणार होती. मात्र, न्यायालयानं आज सुनावणीला स्थगिती दिली. आता प्रकरणावर ५ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. याआधी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयानं २५ जानेवारीपासून अंतिम सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आज (२० जानेवारी) हे प्रकरण सुनावणीसाठी घेण्यात आलं होतं.
सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारनं हे प्रकरण पाच सदस्यीय घटनांपीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी केली होती. त्याचबरोबर आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्याची मागणी केली होती. मात्र, ९ डिसेंबर २०२० रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयानं आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास नकार दिला होता. तसेच २५ जानेवारीपासून मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी घेण्यात येईल, असं सांगितलं होतं.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठासमोर मराठा आरक्षणासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी होत आहे. राज्याच्या अनुषंगानं आणि ठाकरे सरकारच्या दृष्टीनं हा मुद्दा महत्त्वाचा बनलेला असल्यानं सगळ्याचं या सुनावणीकडं लक्ष लागलं होतं. मात्र, सर्व पक्षकारांच्या विनंतीनंतर आज न्यायालयानं सुनावणीला स्थगिती दिली. आता या प्रकरणावर ५ फेब्रुवारीपासून सुनावणी होणार आहे.
मराठा समाजाला तूर्तास ‘ईडब्लूएस’चा दिलासा
सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारनं मराठा समाजाला EWS आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाची राज्य सरकारकडून अंमलबजावणीही करण्यात आली आहे