West Bengal: SC ने ममता सरकार को भेजा नोटिस, पूछा- 77 मुस्लिम जातियों को कैसे दे दिया ओबीसी कोटा?
West Bengal news: कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा- क्या ओबीसी के रूप में नामित 77 समुदायों की सूची में आयोग के साथ परामर्श की कमी थी?
शीर्ष अदालत ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार को 77 मुस्लिम जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए प्रयोग किए गए मानदंडों को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा के साथ CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कलकत्ता HC के विवादित आदेश पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य से हलफनामा दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर ममता बनर्जी सरकार से जवाब मांगा है कि, उसने किस आधार पर मुस्लिम जातियों को ये कोटा दिया है?
कलकत्ता HC ने मई में वर्गीकरण प्रक्रिया को गैरकानूनी माना था, जिसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी पड़ी। SC ने पश्चिम बंगाल सरकार से कोटा लाभ के लिए OBC सूची में शामिल समुदायों के सामाजिक और आर्थिक नुकसान तथा सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पर सत्यापन करने योग्य डेटा देने को कहा है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि, "नोटिस जारी करें, जिसमें रोक लगाने के आवेदन (राज्य सरकार द्वारा दायर फैसले पर) भी शामिल है। पश्चिम बंगाल सरकार अदालत के समक्ष एक हलफनामा दायर करेगा जिसमें 77 मुस्लिम-जातियों को ओबीसी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अपनाई प्रक्रिया को समझाया जाएगा: (1) सर्वेक्षण की प्रकृति; (2) क्या ओबीसी के रूप में नामित 77 समुदायों की सूची में किसी भी समुदाय के संबंध में आयोग के साथ परामर्श की कमी थी।" पीठ ने यह भी पूछा कि, क्या राज्य द्वारा ओबीसी के उप-वर्गीकरण के लिए कोई परामर्श किया गया था?
HC ने बंगाल में OBC प्रमाणपत्र रद्द क्यों किया?
कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2010 के बाद ममता सरकार द्वारा जारी किए गए सभी OBC प्रमाणपत्रों को मई में रद्द कर दिया है। इस फैसले का सीधा प्रभाव 2011 से CM ममता बनर्जी के प्रशासन के तहत जारी किए गए प्रमाणपत्रों पर पड़ेगा। अमान्य की गई धाराओं में पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2012 की धारा 16, धारा 2 (H) का उत्तरार्द्ध भाग और धारा 5 (A) शामिल हैं।
सहयोग करें
हम देशहित के मुद्दों को आप लोगों के सामने मजबूती से रखते हैं। जिसके कारण विरोधी और देश द्रोही ताकत हमें और हमारे संस्थान को आर्थिक हानी पहुँचाने में लगे रहते हैं। देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए हमारे हाथ को मजबूत करें। ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग करें।
ताज़ा खबरों की अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करे सुदर्शन न्यूज़ का मोबाइल एप्प