देशद्रोह और आतंकवाद के आरोपी जेल में बंद होकर भी चुनाव लड़े और जीत जाए. तो किसी भी देशभक्त या राष्ट्रवादी को निराशा होगी. स्वाभाविक है...जेहन में ये सवाल भी आएगा की ये देश के खिलाफ विद्रोह करने वाला है. या देश को विभाजित या कमजोर करने की सोच रखने वाला प्रत्याशी सांसद कैसे बन सकता है ? लेकिन इस विषय पर आपकी सोच देश के संविधान और कानून से मेल नहीं खाती.
इसे आप लोकतंत्र की खूबसूरती कह लीजिये या कानूनी लचीलापन, लेकिन ये संभव है. 18 वीं लोकसभा में असामान्य स्थिति पैदा हुई है. दरअसल पंजाब के खडूर साहिब से कट्टरपंथी सिख उपदेशक अमृतपाल सिंह ने जीत हासिल की है. जो अप्रैल 2023 में NSA यानि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार हुए थे, इसके बाद उन्हें असम की डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया गया था.
वहीं दूसरी सीट जम्मू-कश्मीर की बारामुल्ला सीट है, जिस पर आतंकवाद के वित्तपोषण के आरोपी शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद विजयी हुए हैं. इंजीनियर राशिद को 9 अगस्त 2019 में आतंकवाद के वित्तपोषण के आरोप तिहाड़ जेल में कैद किया गया था. अभी अमृतपाल असम के डिब्रुगढ़ और इंजिनीयर राशिद दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है. ऐसे में इन दोनों उम्मीदवारों के जेल में बंद होने के बाद भी नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की अनुमति मिलती है या नहीं यह एक बड़ा प्रश्न है ?.
आपको बता दे कि राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशीद ने बारामूला सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था. इस सीट पर उन्हें कुल 4 लाख 69 हजार 574 वोट मिले हैं. राशिद ने अपने प्रतिद्वंदी उमर अबदुल्ला को 2 लाख 32 हजार 73 वोटों से हराया जबकि अमृतपाल सिंह ने खडूर साहिब लोकसभा सीट से करीब 1 लाख 90 हजार वोटों से जीत दर्ज की है.चुंकि जेल में बंद इन जीते हुए प्रत्याशियों को अब तक सजा नहीं सुनाई गई है.
कानूनी प्रक्रिया चल रही है....तो ऐसे में देश का संविधान और कानून इस परिस्थिति को कैसे डील करेगा देखना होगा. क्या शपथ लेने के बाद सांसद जेल में रहेंगे. अगर सजा सुना दी गई तो इनका स्टेटस क्या होगा. ये सभी सवाल अब भी अनसुलझे है और इन्हीं गांठों की आड़ में देशद्रोह और आतंकवाद के आरोपी फायदा उठाने की फिराक में है.