महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे दुसऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनाला सामोरं जात आहे. कोरोनाच्या परिस्थितीनंतर दोनच दिवस हिवाळी अधिवेशन बोलवण्यात आले आहे. या अधिवेशनाच्या निमित्ताने विरोधक विरुद्ध सत्ताधारी असा सामना पाहण्यास मिळणार आहे. या अधिवेशनात 6 अध्यादेश जारी करण्यात येणार आहे.
राज्य विधिमंडळाचं 2 दिवसांचं अधिवेशन आजपासून सुरू होणार आहे. असं असलं तरीही या दोन दिवसातही राज्य सरकार विरुद्ध विरोधक असा थेट सामना रंगण्याची शक्यता आहे. याची चुणूकच कालच्या विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांच्या पत्रकार परिषदांमध्ये पाहायला मिळाली. राज्य सरकार गेल्या वर्षभरात कसं अपयशी ठरलं आहे याचा पाढाच देवेंद्र फडणवीस यांनी वाचून दाखवला. तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जोरदार प्रत्युत्तर देत दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने राज्यातील विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपवर पलटवार केला.
त्यामुळे विधिमंडळाच्या कामकाजातही सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आलेले पाहायला मिळतील. आजच्या कामकाजात दोन्ही सभागृहांमध्ये संविधानाच्या उद्दिशिकेचं वाचन केलं जाणार आहे. तसंच नगरविकास, उच्च व तंत्रशिक्षण आणि सहकार विभागाचे अध्यादेश पटलावर ठेवले जातील. वर्ष 2020-2021 च्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात येतील. लोकलेखा समितीचा अहवाल पटलावर ठेवणं आणि काही शोक प्रस्ताव मांडल्यानंतर सभागृहाचं कामकाज समाप्त होणार आहे. या अधिवेशनात 6 अध्यादेश आणि 10 विधेयकं मांडण्यात येणार आहेत.
अधिवेशन पुढील काही मुद्द्यांवर गाजणार
दोन दिवसाच्या अधिवेशनात प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपचे नेते राज्यातील काही मुद्द्यांवर आक्रमक होत सत्ताधारी नेत्यांची कोंडी करण्याची शक्यता आहे.
राज्यात झालेला अवकाळी मुसळधार पाऊस... त्यात पीक नुकसान अद्यापही अनेकांना मिळाले नाही. यावरून विरोधक आक्रमक होणार आहेत. तसंच कोरोना संकट हाताळण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा विरोधकांचा आरोप असणार आहे.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्नही अजून सुटलेला नाही. यावरून विरोधक आक्रमक पवित्रा घेतील. तसंच ओबीसींच्या मुद्द्यावरही सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
राज्यात कायदा व सुव्यवस्था, महिला अत्याचार बलात्कार या घटनांवरून सुद्धा सरकारवर विरोध पक्षातील नेते निशाणा साधतील.
महिला सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून राज्य सरकारने नुकताच कॅबिनेटमध्ये मंजूर केलेला शक्ती कायदा यासह काही महत्त्वाच्या विधेयकांना या अधिवेशनात मंजुरी मिळेल.
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी गेल्या काही महिन्यात विधानसभा आणि परिषद यांचे आजी-माजी सदस्यांचं निधन झाले आहे. त्यावर शोक प्रस्ताव देखील मांडला जाईल.
दोन दिवसाचा अधिवेशनात तारांकित लक्षवेधी असे कोणतेही प्रश्न असणार नाहीत. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाची कोंडी कमी होणार आहे.
सत्ताधारी पक्ष महत्त्वाची विधेयक तसेच पुरवण्या मागण्या मंजूर करण्यासाठी आग्रही राहतील, अशी शक्यता आहे.