शासनाने शाळा महाविद्यालये सुरू करण्याचे धाडस करू नये - प्राचार्य डॉ. गावंडे
शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी अन्य पर्यायांचा विचार करावा
(योगेश शर्मा)
बुलढाणा - जगभर कोरोनाची दुसरी लाट थैमान घालत असताना तसेच महाराष्ट्रात कोरोना रुग्ण वाढीचा वेग वाढत असताना या पार्श्वभूमीवर शासनाने जुलै पासून शाळा महाविद्यालये सुरू करण्याचे धाडस करू नये अशी विनंती महाराष्ट्र शिक्षक आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. निलेश गावंडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड व उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
शिक्षण विभागाने जुलै महिन्यापासून शाळा सुरू करण्यासाठी व्यवस्थापन समिती व शिक्षक - पालकांची बोलावण्यात यावी यासंदर्भात आदेश काढलेला असून तो त्वरित रद्द करण्यात यावा असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
शासनाने शाळा सुरू करण्याचा निर्णय व्यवस्थापन समितीवर टाकने चुकीचे असून सुरक्ष्ट्टे अभावी पालक आपल्या पाल्यांना शाळेत पाठविण्याच्या मानसिकतेमध्ये नसतांना शाळेमध्ये जर इस्रायल प्रमाणे कोरोनाचा समूह संसर्ग झाल्यास जबाबदार कोण? असाही प्रश्न करीत शासनाने आधी महाराष्ट्र कोरोना मुक्त झाल्याचे जाहीर करावे व नंतरच शाळा महाविद्यालये सुरू करण्याचे धाडस करावे असे मत प्राचार्य डॉ. गावंडे यांनी नोंदविले आहे.
जिथे प्रगत राष्ट्रांचा घाईघाईत शाळा महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय फसलेला असताना महाराष्ट्रातील अपुऱ्या भौतिक सुविधा असलेल्या भागात शाळा सुरू करणे धोक्याचे असून आधी कोरोना योद्धा म्हणून कर्तव्य बजावणाऱ्या सर्व शिक्षकांना त्वरित परत बोलावून वर्क फ्रॉम होम करण्यास सांगावे. वर्षभराच्या शैक्षणिक सत्रातील सुट्या कमी करून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान भरून काढता येईल पण त्यासाठी शिक्षक व विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालने योग्य नाही. ऑनलाईन शिक्षण हा शाळा महाविद्यालयातील प्रत्यक्ष अध्यापनाला पर्याय होऊ शकत नाही तसेच ऑनलाईन शिक्षण विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हितावह नसले तरी शासनाने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी अन्य पर्यायांचा विचार करावा पण तूर्तास तरी शासनाने शाळा महाविद्यालये सुरू करण्याचे धाडस करू नये असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
कोरोना संक्रमणाच्या काळात महाराष्ट्रात मुंबई-पुणे सारख्या महानगरातून ग्रामीण भागात विस्थापितांचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले असून स्थलांतरित विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाला आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने असलेल्या स्थलांतरितांच्या प्रवेशाची व पुढील शिक्षणाची व्यवस्था शासनाने करावी अशी मागणीही निवेदनात नमूद केली आहे.
याशिवाय शासनाने शाळा महाविद्यालये सुरू करतांना ग्रामीण भागातील उपलब्ध साधन सामुग्रीचा पद्धतशीर विचार व नियोजन करावे. कोणतीही पूर्वतयारी न करता जून किंवा जुलै महिन्यापासूनच शैक्षणिक सत्र सुरू व्हावे असा आग्रह धरू नये. वर्तमान समस्येवर तोडगा काढताना शासनाला शैक्षणिक धोरणात बदल करणे गरजेचे आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षक कर्मचारी व विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता महत्वाची असून शाळा सुरू करण्यापूर्वी त्यांचा विमा शासनाने काढने गरजेचे असल्याचे मत महाराष्ट्र शिक्षक आघाडीच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात व्यक्त केले आहे.
सहयोग करें
हम देशहित के मुद्दों को आप लोगों के सामने मजबूती से रखते हैं। जिसके कारण विरोधी और देश द्रोही ताकत हमें और हमारे संस्थान को आर्थिक हानी पहुँचाने में लगे रहते हैं। देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए हमारे हाथ को मजबूत करें। ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग करें।
ताज़ा खबरों की अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करे सुदर्शन न्यूज़ का मोबाइल एप्प