लॉकडाऊनचं संकट कितीकाळ राहील

शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad pawar) यांची मुलाखत घेतली. या मुलाखतीत शरद पवार यांनी राजकारणासोबतच कोरोनाचं संकट (Coronavirus) आणि लॉकडाऊन (Lockdown) याबाबत भाष्य केलं आहे. लॉकडाऊनचं संकट कितीकाळ राहील असं आपल्याला वाटतं? या संजय राऊत यांच्या प्रश्नाला शरद पवारांनी सविस्तर उत्तर दिलं आहे.

कोरोना व्हायरस आणि लॉकडाऊन...काय आहे शरद पवारांचा अंदाज?

एक गोष्ट तर या काळात स्पष्ट झालेली आहे की, इथून पुढे तुम्हाला, मला, आपणा सर्वांना कोरोनासोबत जगायची तयारी ठेवली पाहिजे. कोरोना आपल्या दैनंदिन जीवनाचा एक भाग होतोय अशा प्रकारची भूमिका तज्ञांकडून मांडली गेली आहे. त्यामुळे आता आपणही हे स्वीकारायलाच हवं. ही परिस्थिती गृहीत धरूनच पुढे जाण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. प्रश्न आहे तो लॉकडाऊनचा. चिंताजनक परिस्थिती निर्माण करतो तो लॉकडाऊन.

प्रश्न : म्हणजे लॉकडाऊनबरोबर सुद्धा जगावं लागेल का?

– नाही. अगदीच तसं नाही. लॉकडाऊनसह कायम जगावं लागेल असं मला वाटत नाही. अलीकडेच मी काही तज्ञांशी बोलत होतो. त्यांनी सांगितलं की, साधारणतः जुलै महिन्याच्या तिसऱया आठवडय़ापासून तो ट्रेंड खाली जाईल. ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये पूर्ण खाली जाईल आणि पुन्हा नॉर्मलसी येईल, पण याचा अर्थ कोरोना कायमचाच संपला असं काही गृहीत धरण्याचं कारण नाही. कधी रिव्हर्सही होऊ शकतो. त्यामुळे यापुढे आपल्याला कोरोनाची काळजी घ्यावी लागेल आणि आपल्या सगळय़ा व्यवहारात काळजी घेण्याची गरज आहे, पण कोरोनासारखी अशी परिस्थिती पुन्हा उफाळून आली तर लॉकडाऊन करण्याची वेळ येते आणि लॉकडाऊन केल्यामुळे जे परिणाम झालेत, उदाहरणार्थ अर्थव्यवस्थेवर झालेत, कुटुंबात झालेत, व्यापारावर झालेत, प्रवासावर झालेत. हे सगळं आपण आता पाहिलंय. यापुढे अशी परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये अशी आपली प्रार्थना आहे, पण अर्थसंकट आलंच तरी आपली सर्वांची त्यासाठी तयारी असली पाहिजे.

प्रश्न : त्यासाठी समाजात जागृकता आणणं गरजेचं आहे असं का वाटतंय?

– हो नक्कीच. माझं तर स्वच्छ मत आहे की, इथून पुढे आता आपल्या पाठ्यपुस्तकात हा दोन-अडीच महिन्यांचा जो कालखंड आपण अनुभवला यासंबंधी जी काळजी अथवा खबरदारी घेण्याची आवश्यकता आहे यावर आधारित एखाद् दुसरा धडा पाठय़पुस्तकात असणं गरजेचं आहे.

प्रश्न : गेले काही दिवस ज्या बातम्या येताहेत त्या आधारावर असं विचारतोय की, लॉकडाऊनसंदर्भात आपली भूमिका आणि राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भूमिका वेगळी आहे. मतभेद आहेत.

– अजिबात नाही. कसले मतभेद? मतभेद कशाकरता? या संपूर्ण काळात माझा मुख्यमंत्र्यांशी उत्तम संवाद होता. आजही आहे.

प्रश्न : पण लॉकडाऊन शिथिल करावा अशी आपली भूमिका होती आणि त्यासंदर्भात मतभेद होते असं प्रसिद्धी माध्यमात आलंय.

– प्रसिद्धी माध्यमात काय आलंय ते येऊ द्या. एक लक्षात घेतलं पाहिजे. वृत्तपत्रांच्या काही समस्या असतात. जसं लॉकडाऊनमुळे आम्हाला घराबाहेर पडता येत नाही, आमची बरीचशी कामं करता येत नाहीत, बऱयाचशा ऑक्टिव्हिटीज थांबल्यात याचे परिणाम जसे बऱयाचशा घटकांवर झाले आहेत तसे वृत्तपत्रांवरही झाले आहेत. मुख्य परिणाम म्हणजे, त्यांना जे वृत्त हवं असतं ते वृत्त देणारे जे उद्योग असतात, कार्यक्रम असतात ते कमी झाले आणि त्यामुळे जागा भरण्यासंबंधीची जबाबदारी त्यांना टाळता येत नाही. मग यांच्यात आणि त्यांच्यात नाराजी आहे अशा बातम्या दिल्या जातात. दोन-तीन दिवस मी वाचतोय की आमच्यात म्हणजे काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेत मतभेद वाढताहेत. त्यात यत्किंचितही सत्य नाही, पण त्या बातम्या येताहेत. येऊ द्या!

माझा प्रश्न असा होता की, लॉकडाऊन हळूहळू उठवावा अशी आपली भूमिका आहे. लोकांना मोकळीक दिली पाहिजे असं आपलं म्हणणं आहे.

– हे पहा, यात माझं स्वच्छ म्हणणं असं आहे की, सुरुवातीच्या काळात कठोरपणानं लॉकडाऊन करण्याची आवश्यकता होती. त्याची अंमलबजावणी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात झाली. इथे तशी आवश्यकताच होती. एवढी कठोर भूमिका घेतली नसती तर कदाचित न्यूयॉर्कसारखी अवस्था इथे झाली असती. आपण न्यूयॉर्कसंबंधीची वृत्ते वाचतो की, हजारो लोकांना या संकटामुळे मृत्यूला सामोरे जाण्याची वेळ आली. तीच स्थिती इथे आली असती. इथे कठोरपणे लॉकडाऊन राबवला आणि विशेष म्हणजे लोकांनी त्यांना सहकार्य केलं. त्यामुळे इथली परिस्थिती सुधारायला मदत झाली. नाहीतर अनर्थ झाला असता. पहिले दोन महिने-अडीच महिने याची आवश्यकता होती. याबाबत मुख्यमंत्री ठाकरे आणि राज्य सरकारचा दृष्टिकोन शंभर टक्के बरोबर होता. आमचा सगळ्यांचा याला मनापासूनचा पाठिंबा होता.

प्रश्न : लॉकडाऊनचा सगळय़ात मोठा फटका कामगार व उद्योजकांना बसला. त्यामुळे शिथिलता आणावी असं आपलं मत होतं…

– या काळात मी अनेकांशी चर्चा केली. त्यात उद्योजकही होते, कामगार संघटनांचे लोक होते, त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर माझं एक मत बनलं ते मी मुख्यमंत्र्यांच्या नक्कीच कानावर घातलं. याला मतभेद म्हणत नाहीत. स्पष्ट सांगायचं म्हणजे काही ठिकाणी, उदाहरणार्थ दिल्ली. दिल्लीत रिलॅक्सेशन केलं. काय झालं तिथे? त्याची झळ बसली, पण व्यवहार हळूहळू सुरू झाले. कर्नाटकच्या सरकारने रिलॅक्सेशन केलं. त्याच्यातही काही परिणाम झाले, नाही असं नाही. पण कर्नाटकातील व्यवहार सुरू झाले. हे महत्त्वाचे. या पद्धतीने पावले टाकावी लागतील. कारण सबंध समाजाची, राज्याची, देशाची अर्थव्यवस्था कम्प्लिट उद्ध्वस्त झाली तर कोरोनापेक्षा त्याचे दुष्परिणाम पुढे काही पिढ्यांना सहन करावे लागतील. त्यामुळे ही अर्थव्यवस्था पुन्हा कशी सावरता येईल त्यादृष्टीने काळजी घेऊन आपण पुढे कसं जायचं याचा विचार करावा लागेल. तेवढ्यापुरता निर्णय घ्यावा लागेल. याचा अर्थ सगळं खुलं करा असा नव्हे, पण थोडीबहुत तरी आता हळूहळू मोकळीक द्यायला हवी. तशी ती दिली आहे. उदाहरणार्थ परवा मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सलून सुरू करण्याबाबत निर्णय घेतला, त्याची आवश्यकता होती. कारण अनेक आमचे मित्र भेटायचे. त्यांना पाहून त्यांच्या डोक्यावर एवढे केस आहेत हे पहिल्यांदाच कळलं. कोरोनाचा परिणाम! दुसरी गोष्ट अशी की या व्यवसायात असलेल्या लोकांच्या कौटुंबिक समस्या फार वाढायला लागलेल्या होत्या. त्यादृष्टीने सलून सुरू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला तो माझ्या मते योग्य निर्णय होता.

म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या पद्धतीने लॉकडाऊन शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला…