पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister of India) यांच्या सरकारने बँकांसंदर्भातला मोठा निर्णय आज बैठकीत घेतला. Cooperative Bank अर्थात सहकारी बँकांचा आतापर्यंत रामभरोसे असणारा कारभार रिझर्व बँकेच्या (RBI)देखरेखीखाली येणार आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर(Information Broadcasting Minister Prakash Javdekar) यांनी केंद्र सरकारच्या या मोठ्या निर्णयाची माहिती दिली.
सरकारने नवा अध्यादेश काढून 1,540 सहकारी बँकांना रिझर्व बँकेच्या अधिपत्याखाली आणलं आहे. सहकारी बँका दिवाळखोरीत निघाल्या किंवा गैरव्यवहार झाला तर सामान्य ग्राहकांचे पैसे बुडतात. त्यावर आता RBI चं नियंत्रण असेल. त्यामुळे सहकारी बँकांमधला पैसाही सुरक्षित राहील, अशी व्यवस्था सरकारने केली असल्याचं जावडेकर म्हणाले. खातेदारांच्या चिंता दूर करण्याच्या दृष्टीने मंत्रिमंडळ बैठतीत निर्णय घेण्यात आला, असं ते म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आजची कॅबिनेट बैठक झाली. 8.6 कोटी ग्राहकांच्या ठेवी या निर्णयामुळे सुरक्षित राहतील, असं जावडेकर यांनी यासंबंधी माहिती देताना सांगितलं. 1482 नागरी सहकारी बँका (Urban cooperative banks) आणि 58 मल्टिस्टेट को ऑपरेटिव्ह बँका RBI च्या देखरेखीखाली येतील.