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मोदी कैबिनेट का फैसला- डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला अब गैर-जमानती अपराध, 7 साल तक की सजा और 5 लाख तक जुर्माने का प्रावधान

स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मियों के खिलाफ हिंसा को संज्ञेय, गैर जमानती अपराध बनाया जाएगा: प्रकाश जावड़ेकर। प्रस्तावित अध्यादेश में कड़े दंड का प्रावधान: प्रकाश जावड़ेकर। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्यकर्मियों को हमलों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर।

Ashish
  • Apr 22 2020 4:38PM

नई दिल्ली. कोरोना वायरस से लड़ाई का पहला मोर्चा संभाल रहे डॉक्टरोंऔर स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए सरकारने सख्त कानून का रास्ता साफ कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी की मौजूदगी में कैबिनेट ने बुधवार को 123 साल पुराने महामारी कानून में संशोधनों का अध्यादेश पास कर दिया। केंद्रीयमंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि डॉक्टरों और किसी स्वास्थ्यकर्मी पर हमला अब बर्दाश्तनहीं किया जाएगा। अब अगर किसी पर हमला किया जाता है तो अधिकतम 7 साल की सजा और 5 लाख जुर्माने का प्रावधान कानून में रखा गया है। ऐसा हमला संज्ञेय और गैर-जमानती अपराधमाना जाएगा।

जावड़ेकर ने यह भी बताया कि महामारी से लड़ने वालों के खिलाफ हिंसा हो रही है और लोग उन्हें बीमारी फैलाने वाला समझ रहे हैं।महामारी कानून 123 साल पहले का है और इसमें हमने बदलाव किया है। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार ने देश में 3 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है।

स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला हुआ तो कानून इस तरह काम करेगा

आरोग्यकर्मियों पर हमला और गैर-जमानती अपराध माना जाएगा।

जांच अधिकारी को 30दिन के भीतरजांच पूरी करनी होगी।

ऐसे अपराध में 3महीने से 5 साल तक की सजा और 50 हजार से 2 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

गंभीर चोट आने की स्थिति में 6 महीने से 7साल तक की सजाऔर एक लाख से 5लाख तक जुर्मानालगाया जा सकता है।

अगर आरोग्यकर्मियों की गाड़ी और क्लीनिक का नुकसान होता है तो उसकी मार्केटवैल्यू का दोगुना हमला करने वालों से वसूला जाएगा। 

सरकार ने पहले 1.7लाख करोड़ केपैकेज का ऐलान किया था 

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को कवर किया जाएगा, 8.3 बीपीएल करोड़ परिवारों को फ्री एलपीजीसिलेंडर मिलेगा। 

महीने तकएम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर दोनों के हिस्से का ईपीएफ का योगदान सरकार करेगी। यह वहांलागू होगा,जहां 100 से कम कर्मचारी हैं और 90% कर्मचारी 15 हजार से कम वेतन पाते हैं। 

जो लोग कोरोना की लड़ाई में साथ दे रहे हैं, उनके लिए 50लाख काइंश्योरेंस कवर सरकार देगी। इनमें आशा वर्कर्स, डॉक्टर,नर्स और अन्यमेडिकल स्टॉफ शामिल हैं।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को कवर किया जाएगा। इसमें अगले तीन महीने तक 5 किलो चावल/गेहूं मुफ्त में दिया जाएगा। 

बुजुर्ग,दिव्यांग औरविधवा को एकमुश्त 1000रुपए दो किस्तोंमे दी जाएगी। यह अगले तीन महीने तक दिया जाएगा। 

8.7करोड़ किसानोंके अकाउंट में अप्रैल के पहले हफ्ते में 2000 रुपए की किस्त डाल दी जाएगी, ताकि उनको तुरंत फायदा मिलना शुरू हो जाए।

 

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