पालघर नगर परिषद हद्दीतील बांधकाम विभागातील परवान्यासाठी शहराबाहेरील एका खासगी सदनिकेत शेकडो संचिका आढळून आल्याच्या घटनेनंतर नगर परिषदेने प्रति कार्यालय स्थापन केल्याचे पुढे आले होते. याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमलेल्या समितीने तत्कालीन मुख्याधिकारी तसेच दोन्ही नगर अभियंता यांना दोषी ठरवून त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची शिफारस नगरविकास विभागाकडे केली आहे.
११ जुलै २०१९ रोजी नगर परिषद हद्दीबाहेरील एका इमारतीत बांधकाम परवानगीसाठी असलेल्या शेकडो संचिका शासकीय साहित्य व सुमारे दीड लाख रुपये रोकड एका खासगी सदनिके मध्ये आढळून आल्यानंतर काही नगरसेवकांनी तक्रार नोंदवली होती. याप्रकरणी पोलिसांनी १५८ संचिका, सात शासकीय शिक्के , मोजमाप पुस्तिका, जावक नोंदवही व संगणक नगर परिषद नगर अभियंता पदावरून बदली झालेल्या भालचंद्र शिरसागर यांच्या ताब्यात असलेल्या सदनिके मध्ये आढळून आल्या होत्या. भालचंद्र शिरसागर यांच्या कार्यकाळ समाप्तीनंतर कार्यभार सांभाळणाऱ्या नगररचना साहाय्यक दर्शन नागदा यांनी हे दप्तर ताब्यात घेणे अपेक्षित असताना हे दोन्ही अधिकारी सदनिकांमध्ये काही विकासकांसोबत बैठक करत असल्याचे आढळून आले होते.
याप्रकरणी पोलिसांनी सर्व संचिका व इतर साहित्य ताब्यात घेतले आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी झाल्यानंतर उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या (रोजगार हमी) अध्यक्षतेखाली समिती तयार करून याप्रकरणी चौकशी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. या समितीने ६ जानेवारी २०२० रोजी अहवाल सादर केला. मात्र दोषी अधिकारी वेगवेगळ्या शासकीय विभागांचे असल्याने त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याबाबत प्रथम जिल्हाधिकारी व नंतर मंत्रालय स्तरावर अभिप्राय घेण्यात आला. आखेर १७ जुलै २०२० रोजी या तीनही दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची जिल्हाधिकारी यांनी नगर रचना विभागाला शिफारस केली आहे.