ओबीसी समाजाचा विश्वासघात करून ओबीसी आरक्षण घालविणाऱ्या आघाडी सरकारच्या विरोधात भारतीय जनता पक्षातर्फे बुधवारी १५ सप्टेंबर रोजी राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र गोंदकर यांनी आज मंगळवारी पत्रकारांना दिली.
गोंदकर यांनी सांगितले की, गेले सहा महिने आघाडी सरकार ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत टोलवाटोलवी करत आहे. ओबीसी समाजाचा इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही सुरू करा, असे भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाने राज्य सरकारला सातत्याने सांगितले आहे. मात्र आघाडी सरकारने गेल्या सहा महिन्यांत काही हालचालीच केल्या नाहीत. इम्पिरीकल डेटा (प्रत्यक्ष माहिती) गोळा करण्यासाठी नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाला आघाडी सरकारने निधीही दिला नाही. या हलगर्जीचा परिणाम ओबीसी आरक्षणाशिवाय ५ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होण्यात झाला आहे.
सत्ताधारी पक्षातील वजनदार गटाला पुढील वर्षी होणाऱ्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद निवडणुका ओबीसी समाजाला आरक्षण न देताच घ्यावयाच्या असल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू प्रभावीपणे मांडली नाही. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात वकीलच उभा केला नाही असे सत्ताधारी पक्षाचा प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणतात. विधी व न्याय खात्याची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी व आघाडी सरकारचे पालक म्हणविणाऱ्या शरद पवार यांनी नाना पटोले यांच्या आरोपावर खुलासा करावा, असेही त्यांनी सांगितले.
आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी वकीलच दिला नाही, या काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या आरोपावर मुख्यमंत्री ठाकरे व ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी उत्तर द्यावे, अशी मागणीही गोंदकर यांनी केली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार नाहीत असे वारंवार सांगणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षण टिकविण्यासाठी काहीच हालचाल केली नाही. ओबीसी समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसणाऱ्या आघाडी सरकारच्या विरोधात भारतीय जनता पक्षातर्फे १५ सप्टेंबर रोजी तालुका पातळीपर्यंत आंदोलन केले जाईल, असेही गोंदकर यांनी सांगितले.
या प्रसंगी ओबीसी मोर्चा जिल्हा प्रभारी अशोक पवार,ओबीसी मोर्चा जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब गाडेकर,ओबीसी मोर्चा राहता तालुकाध्यक्ष स्वानंद रासने, भाजयुमो शिर्डी शहराध्यक्ष योगेश गोंदकर उपस्थीत होते.