मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेल्या असून त्यावर सोमवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिगद्वारे सुनावणी झाली. तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरकारनं पाच न्यायाधीशांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी घेण्याची मागणी केली. तसंच व्हिडीओ कॉन्फरन्सिगद्वारे म्हणणं मांडण्यास अडचणी येत असल्याचं न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिलं. त्यानंतर सुनावणी होईपर्यंत नोकर भरती करु नये, असं सांगत न्यायालयानं याचिकांवर १ सप्टेंबरपासून प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याचा निर्णय सोमवारी दिला. दरम्यान, यानंतर छत्रपती संभाजीराजे यांनी आपली प्रतिक्रिया देत मराठा आरक्षण हा राजकारणाचा विषय नसल्याचं म्हटलं. तसंच याबाबत सत्ताधारी पक्षाने किंवा विरोधी पक्षाने राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन एकदिलाने काम करावं, असंही ते म्हणाले.
“मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे. याबाबत सत्ताधारी पक्षाने किंवा विरोधी पक्षाने राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन एकदिलाने काम करावं. सत्ताधारी पक्षाने मराठा समाजातील समन्वयकांना विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचप्रमाणे विरोधी पक्षातील नेत्यांनासुद्धा विश्वासात घेण्याची गरज आहे. आरक्षण हा काही राजकारणाचा विषय नाही,” असं छत्रपती संभाजीराजे म्हणाले. त्यांनी आपल्या फेसबुक अकाऊंटवरून आपलं मत व्यक्त केलं.
“मराठा समाजाने प्रचंड त्यागातून आत्तापर्यंतचा पल्ला गाठला आहे. याबाबत केंद्र शासनानेसुद्धा सहकार्य करणं गरजेचं आहे. मराठा आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयाची सुनावणी ही व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेऊ नये आणि हा मुद्दा ५ न्यायाधीशांच्या संवैधानिक पीठाकडे पाठवावा अशी समाजाची आणि माझी सुद्धा सुरुवाती पासून मागणी आहे,” असंही ते म्हणाले. तसंच त्याकरिता न्यायालय २५ ऑगस्ट रोजी सुनावणी घेणार आहे. त्यावेळी शासनाने जोरदार मोर्चेबांधणी करणे आवश्यक आहे. पुढील सुनावणीवेळी समाजाची बाजू भक्कम पणे मांडली जाईल असा विश्वास व्यक्त करत असल्याचेही छत्रपती संभाजीराजे म्हणाले.
काय झालं न्यायालयात ?
मराठा समाजाला शैक्षणिक क्षेत्रात आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षणाचा कायदा करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला शैक्षणिक क्षेत्रात १२ टक्के व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण देण्याचा आदेश दिला. त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेलं आहे. या याचिकांवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सरकारनं हा खटला पाच न्यायमूर्तींच्या खंठपीठाकडे देण्यात यावा अशी मागणी केली. या मागणीवर २५ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे न्यायालयानं वैद्यकीय प्रवेशासंदर्भात कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही.
मराठा आरक्षणासंदर्भातील या याचिकांवरील सुनावणी होईपर्यंत नोकरी भरती न करण्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं विचारणा केली. त्यावर करोनाच्या काळात नोकर भरती न करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. सुनावणी दरम्यान कोणतीही भरती केली जाणार नाही, असं राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं.