महसूल वाढण्यासाठी राज्य सरकारचा निर्णय * दरमहा ३०० कोटींचा लाभ
टाळेबंदी झाल्याने महसुलाअभावी निर्माण झालेली आर्थिक पोकळी भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने आता पेट्रोल-डिझेलचे दर दोन रुपयांनी वाढविले आहेत. महसुलासाठी पेट्रोल-डिझेलवरील मूल्यवर्धित करात प्रति लिटर प्रत्येकी दोन रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सोमवारपासून (१ जून) राज्यात मुंबईपासून ते गडचिरोलीपर्यंत सर्वत्र पेट्रोल व डिझेल दोन रुपयांनी महाग होणार असून या दरवाढीमुळे पुढील १० महिन्यांत राज्य सरकारला तीन हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळेल.
देशभरात २५ मार्चपासून टाळेबंदीची अंमलबजावणी सुरू झाली. उद्योग-व्यवसाय, वाहतूक सर्वच आर्थिक व्यवहारांना त्यामुळे फटका बसल्याने राज्याच्या तिजोरीत पडणारा महसूल आटला. यामुळे राज्याचे उत्पन्न वाढवण्यासाठीच्या उपाययोजनांची गरज निर्माण झाली होती. वस्तू व सेवाकरामुळे राज्य सरकारच्या हातात करवाढीसाठी फारसे उपाय उरलेले नाहीत. त्यामुळे वित्तविभागाने हा निर्णय घेतला.
महसूल गणित..
राज्यात दरमहा सरासरी ११ लाख ६६ हजार किलोलिटर पेट्रोल व डिझेलची विक्री होते. एक किलोलिटर म्हणजे एक हजार लिटर. म्हणजेच राज्यात दरवर्षी सुमारे १ कोटी ३९ लाख ९२ हजार किलोलिटर पेट्रोल-डिझेलची विक्री होते. २०१९-२० मध्ये राज्य सरकारला पेट्रोल व डिझेलवरील मूल्यवर्धित करातून एकूण २४ हजार ९०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता.