लॉकडाउन के दौरान लोन की किश्त की किश्त अदायगी में ब्याज पर छूट की माँग के मामले में अगली सुनवाई 12 जून को

लॉकडाउन के दौरान लोन की किश्त की किश्त अदायगी में ब्याज पर छूट की माँग के मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में वित्त मंत्रालय और अन्य पक्षकार RBI के हलफ़नामे पर अपना जवाब दाखिल करें।  
सुप्रीम कोर्ट में RBI ने हलफ़नामा दायर कर 6 महीने की मोराटोरियम अवधि के दौरान ब्याज माफी की मांग को गलत बताया है

RBI ने कहा कि लोगों को 6 महीने का EMI अभी न देकर बाद में देने की छूट दी गई है, लेकिन इस अवधि का ब्याज भी नहीं लिया गया तो बैंकों को 2 लाख करोड़ रु का नुकसान होगा

सुप्रीम कोर्ट में आरबीआई ने एफिडेविट दाखिल कर कहा है कि 6 महीने के लिए ईएमआई देने में जो छूट दी गयी है उस अवधि का ब्याज नही लेने से बैंक का 2 लाख करोड़ का नुकसान होगा। ईएमआई अभी न देकर बाद में देने की छूट दी गयी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मोराटोरियम अवधि ने ब्याज में छूट की मांग की गई है। इस याचिका पर आरबीआई से जवाब देने को कहा गया था। शुक्रवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।