सुदर्शन के राष्ट्रवादी पत्रकारिता को आर्थिक सहयोग करे

Donation

लॉकडाऊन वाढवा : काही राज्यांची मागणी

कोरोनाचा उद्रेक रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या देशव्यापी लॉकडाऊनसंबंधी निर्णय घेण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली आहे. सोमवारी रात्री उशीरापर्यंत चाललेल्या या चर्चेत लॉकडाऊन आणि लॉकडाऊनच्या नंतरची संभाव्य स्थिती यावर सविस्तर विचारविमर्श करण्यात आला, असे समजते.

Aishwarya Dubey
  • May 12 2020 11:54AM

कोरोनाचा उद्रेक रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या देशव्यापी लॉकडाऊनसंबंधी निर्णय घेण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली आहे. सोमवारी रात्री उशीरापर्यंत चाललेल्या या चर्चेत लॉकडाऊन आणि लॉकडाऊनच्या नंतरची संभाव्य स्थिती यावर सविस्तर विचारविमर्श करण्यात आला, असे समजते. अर्थव्यवस्थेला गती देणे आणि त्याचवेळी कोरोनाही रोखणे असे दुहेरी आव्हान आपल्याला स्वीकारायचे आहे. राज्यांनी रेड झोनमधील जिल्हे कमी करून ग्रीन झोनमध्ये आणण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे पंतप्रधान मोदींनी सूचित केले. 

महाराष्ट्र व पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊन वाढविण्याची मागणी केल्याचेही सांगण्यात आले. तसेच तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रवासी रेल्वे सुरू करण्यास विरोध दर्शविला आहे. केंद्राने राज्यांचा वस्तू-सेवा करातील वाटा त्वरित द्यावा, कोरोना चाचणी सामग्री अधिक प्रमाणात पाठवावी, तसेच कोरोनाविरूद्धच्या लढाईचे विकेंद्रीकरण करावे, अशा अनेक मागण्या केल्या. पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्या प्रश्नांना समपर्क उत्तरे देत केंद्र सरकारची बाजू स्पष्ट केल्याचे सांगण्यात आले.

सर्व मुख्यमंत्र्यांना बोलण्याची संधी

पंतप्रधान मोदी यांची ही मुख्यमंत्र्यांशी कोरोनासंदर्भातील पाचवी चर्चा होती. गेल्या चार चर्चांमध्ये काही मोजक्या मुख्यमंत्र्यांनाच बोलण्याची संधी देण्यात आली होती. तथापि, सोमवारच्या चर्चेत पहिला तक्रारी मांगण्याचा भाग संपल्यानंतर सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांचे विचार व्यक्त करण्याची संधी देण्यात आली. त्यामुळे ही चर्चा वैशिष्टयपूर्ण ठरली असे मत तज्ञांनी व्यक्त केले.

अर्थव्यवस्थेला गती देणे आवश्यक

लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था ठप्प झाली आहे. याचा देशाच्या आणि राज्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे आता 50 दिवसांच्या लॉकडाऊननंतर अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे काम करावे लागणार आहे. त्यामुळे आरोग्य विषयक नियमांचे पालन करून आणि शारिरीक अंतर (सोशल डिस्टन्सिंग) राखून आर्थिक व्यवहार सुरू करण्याच्या दिशेने निर्णय घ्यावेत, असे त्यांचे मत होते.

कर्जवितरण सुलभ करा

कृषीच्या खरीप हंगामाची तयारी सुरू झाली असून शेतकऱयाला पैसा कमी पडू देऊ नका. कर्जवितरण सुलभरित्या होईल अशी व्यवस्था करा, अशी मागणी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेच्या वेळी केली. स्थलांतरितांना त्यांच्या गावी पोहचविण्यासाठी श्रमिक स्पेशल गाडय़ांची संख्या वाढवावी, अशी मागणीही अनेक मुख्यमंत्र्यांनी केल्याचे नंतर स्पष्ट करण्यात आले. एका अशा गाडीला 24 डबे असतात व प्रत्येक डब्यात 72 बर्थस् असतात. मात्र सध्या केवळ 54 बर्थस् ठेवण्यात आले आहेत, असे रेल्वेने स्पष्ट केले. मंगळवारपासून प्रतिदिन काही रेल्वे सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती देण्यात आली.

विशेष पॅकेजची मागणी

उद्योगांची स्थिती सुधारण्यासाठी विशेष सवलत पॅकेजची घोषणा केंद्राने लवकरात लवकर करावी, अशी मागणी काही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी केली. येत्या एक दोन दिवसांमध्ये असे पॅकेज दिले जाईल, असे आश्वासन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दोन दिवसांपूर्वीच दिले असल्याचे सांगण्यात आले.

स्पष्ट दिशा द्या

लॉकडाऊन उठल्यानंतर काय करायचे याची स्पष्ट दिशा सांगावी अशी मागणी काही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. मात्र, प्रत्येक राज्यात परिस्थिती भिन्न भिन्न आहे. त्यामुळे केंद्राने सामायिक आदेश देण्यापेक्षा राज्यांनी त्यांची दिशा ठरवावी. तसेच सर्व मुख्यमंत्र्यांनी एकमेकांच्या संपर्कात रहावे, असे सांगण्यात आले.

लॉकडाऊन उठल्यानंतर…

17 मे ला देशव्यापी लॉकडाऊन उठणार असल्याचे संकेत पंतप्रधान मोदींनी दिले. मात्र रेड झोन आणि कंटेनमेंट विभागांमध्ये कठोर निर्बंध सुरू राहणार आहेत. आता प्रत्येक विभागाच्या किंवा जिल्हय़ाच्या आवश्यकतेनुसार निर्बंधांची तीव्रता राखली जाण्याची शक्यता आहे. राज्यांनी तेथील परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यावा. कोरोना नियंत्रणात आणतानाच अर्थव्यवस्थेतून उत्पन्न मिळविण्याचाही प्रयत्न करावा, अशी महत्वपूर्ण सूचना त्यांनी केल्याचे सांगण्यात आले.

अंतिम निर्णय लवकरच

लॉकडाऊन उठवावा की वाढवावा, किती प्रमाणात बंधने सैल करावीत, कोणते उद्योग व सेवा प्राधान्याने सुरू कराव्यात, अर्थव्यवस्थेला गती कशी द्यावी, याचा विचार केला जात आहे. तसेच ज्या भागांमध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या जास्त आहे तेथून कोरोना मुक्त भागांमध्ये माणसांची ये जा कशी रोखता येईल यावरही विचार सुरू आहे. विशिष्ट विभागांवर लक्ष केंद्रीत करून कोरोनाचे नियंत्रण करणे व इतरत्र अर्थव्यवस्थेला गती देणे, असे दुहेरी धोरण अवलंबिण्यात येईल अशी शक्यता आहे. या संदर्भातील निर्णय लवकरच घेण्यात येणार आहे.

जनतेत उत्सुकता…

ड मुख्यमंत्र्यांशी चर्चेनंतर पंतप्रधान मोदींच्या निर्णयाविषयी मोठे औत्सुक्य

ड लॉकडाऊन टप्प्याटप्प्यानेच उठविण्याची बऱयाच मुख्यमंत्र्यांकडून सूचना

ड कोरोना रोखणे आणि अर्थव्यवस्था सुधारणे हे दुहेरी आव्हान स्वीकारणार

ड उद्योगांसाठी प्रोत्साहन पॅकेजची अनेक अर्थतज्ञांची मागणी स्वीकारणा ?

ड रेड झोन कमी करून ग्रीन झोन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची सूचना

सहयोग करें

हम देशहित के मुद्दों को आप लोगों के सामने मजबूती से रखते हैं। जिसके कारण विरोधी और देश द्रोही ताकत हमें और हमारे संस्थान को आर्थिक हानी पहुँचाने में लगे रहते हैं। देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए हमारे हाथ को मजबूत करें। ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग करें।
Pay

ताज़ा खबरों की अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करे सुदर्शन न्यूज़ का मोबाइल एप्प

Comments

संबंधि‍त ख़बरें

ताजा समाचार