करोनामुळे लागू झालेल्या टाळेबंदीमुळे अगोदरच मेटाकुटीला आलेला रिक्षा व्यवसाय टाळेबंदी शिथिल झाल्यानंतरदेखील अडचणीतच आहे. टाळेबंदी शिथिल झाल्यानंतर सामाजिक दुरीकरणाचे नियम पालन करताना कमी प्रवासी संख्येमध्ये रिक्षाचालकांना परवानगी दिली असली तरी त्यांना इंधन खर्च निघण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे. यामुळे इतर राज्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनानेदेखील आपल्याला आर्थिक मदत करावी अशी मागणी रिक्षाचालकांकडून केली जात आहे.
रोजच रिक्षाने भरगच्च असलेले रस्ते २२ मार्चपासून एकदमच रिकामे दिसू लागले. पंधरा पंधरा दिवसाने वाढत गेलेली टाळेबंदी आजवर सुरूच आहे. रिक्षाचालक व त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक चणचणीला सामोरे जावे लागत आहे. टाळेबंदी शिथिल झाल्यानंतर आता या आर्थिक संकटातून बाहेर निघू अशी आशा रिक्षाचालकांना होती. मात्र शासनाने घातलेल्या अटी यामुळे अनेकांनी आपल्या रिक्षा बंदच ठेवणे पसंत केले.
छोटय़ा रिक्षामध्ये फक्त दोनच प्रवासी बंधनकारक असल्याने रिक्षाचालकांना इंधन खर्च काढणेदेखील कठीण होऊन बसले आहे. यातच शेकडो रिक्षाचालकांनी आपल्या रिक्षा बँक लोनवर घेतल्या असून त्यांना सद्य:स्थितीत तरी बँकेचे हप्ते भरण्यासाठी मुभा दिली असली तरीही मुदत संपल्यावर थकीत लोनचे हप्ते भरायचे कसे हा पेच आहे.
दिल्ली सरकारच्या धर्तीवर मदत हवी
बोईसर परिसरात लहान व मोठय़ा अशा सुमारे पाच हजार रिक्षा असून टाळेबंदीतील नियमांवर शिथिलता आल्यावर रिक्षाच्या आधारावर संसाराचा गाडा ओढणारे काही रिक्षाचालक कमी प्रवासी वाहतूक करण्याची परवानगी असताना स्वत:च्या जिवाची पर्वा न करता रोजगारासाठी बाहेर पडले. दिल्ली सरकार कडून सार्वजनिक वाहनचालकांना प्रत्येकी पाच हजार देण्यात आले होते. त्यामुळे आता महाराष्ट्रातही सार्वजनिक वाहनचालक सरकारकडून आर्थिक मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.