जस्टीस बोबडे यांनी दिला जगन्नाथ रथयात्रेचा ऐतिहासिक निर्णय*
23 जून पासून सुरु होणाऱ्या यात्रेचे सूक्ष्म व्यवस्थापन कसे असावे, याबाबतचा निर्णय आम्ही केंद्र व राज्य सरकार आणि मंदिर प्रशासन सोपवत आहोत. असे मुख्य न्यायाधीश शरद बोबडे यांनी नागपूर स्थित असलेल्या पूर्वजांच्या घरून व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी पुरीच्या ऐतिहासिक रथयात्रेला सशर्त परवानगी दिली. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, 23 जून पासून सुरु होणाऱ्या यात्रेचे सूक्ष्म व्यवस्थापन कसे असावे, याबाबतचा निर्णय आम्ही केंद्र व राज्य सरकार आणि मंदिर प्रशासन सोपवत आहोत. असे मुख्य न्यायाधीश शरद बोबडे यांनी नागपूर स्थित असलेल्या पूर्वजांच्या घरून व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला.
या निर्णय प्रसंगी सर न्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायाधीश दिनेश महेश्वरी आणि न्यायाधीश ए.एस. बोपनना या तीन सदस्य न्यायालय सुनावणीत निर्णय स्पष्ट केले आहे.
या खंडपीठाने सांगितले की हा निर्णय फक्त पुरी रथयात्रा याविषयीचा निकाल आहे. ओरिसाच्या अन्य भागातून निघणाऱ्या रथयात्रेची या निकालाचा काही संबंध नाही,असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तत्पूर्वी अनेक शतकांपासून सुरू असलेली ही परंपरा खंडित केली जाऊ नये असं सांगताना कोरोना महामारी मुळे यंदा भाविकांच्या सहभागाशिवाय यात्रेला परवानगी देण्यात आली आहे. केंद्राने आणि ओडिसा सरकारनेदेखील केंद्राने घेतलेल्या भूमिकेचे समर्थन केले होते. व रथयात्रेत भाविकांना न होण्यास विनंती केली आहे.
सहयोग करें
हम देशहित के मुद्दों को आप लोगों के सामने मजबूती से रखते हैं। जिसके कारण विरोधी और देश द्रोही ताकत हमें और हमारे संस्थान को आर्थिक हानी पहुँचाने में लगे रहते हैं। देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए हमारे हाथ को मजबूत करें। ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग करें।
ताज़ा खबरों की अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करे सुदर्शन न्यूज़ का मोबाइल एप्प