नवी दिल्ली, 13 मे : आत्मनिर्भर भारत संकल्पात स्थानिक ब्रँडला जागतिक बनवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटींच्या पॅकेजमधून कुणाला काय मिळणार याची माहिती देण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषद घेतली.
सीतारामन म्हणाल्या, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितल्याप्रमाणे स्वयंपूर्ण भारत उभारणीसाठी हा निधी आहे. उत्पादनासाठी आवश्यक गोष्टींचा समावेश आत्मनिर्भर भारतमध्ये आहे. व्यवसाय करण्यासाठी योग्य वातावरण निर्मिती हा उद्देश आहे. जमीन, कामगार, निधी आणि सोपा कायदा या व्यवसायाच्या दृष्टीने आवश्यक गोष्टींना प्राधान्य देण्यात येईल, असं सीतारामन म्हणाल्या. स्थानिक कामगारांना प्राधान्य देण्यात येईल, देशी उत्पादनांच्या वाढीसाठी आत्मनिर्भर भारत असेल.
सीतारामन म्हणाल्या, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितल्याप्रमाणे स्वयंपूर्ण भारत उभारणीसाठी हा निधी आहे.
उत्पादनासाठी आवश्यक गोष्टींचा समावेश आत्मनिर्भर भारतमध्ये आहे. व्यवसाय करण्यासाठी योग्य वातावरण निर्मिती हा उद्देश आहे. जमीन, कामगार, निधी आणि सोपा कायदा या व्यवसायाच्या दृष्टीने आवश्यक गोष्टींना प्राधान्य देण्यात येईल, असं सीतारामन म्हणाल्या. स्थानिक कामगारांना प्राधान्य देण्यात येईल, देशी उत्पादनांच्या वाढीसाठी आत्मनिर्भर भारत असेल.
आत्मनिर्भर भारत हा देशाचा अलिप्तपणा नाही तर आत्मविश्वास असलेल्या भारताच्या विकासासाठीचा प्लॅन आहे, असं सीतारामन म्हणाल्या. हे 20 लाखा कोटीचं पॅकेज वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये विकासासाठी वापरलं जाईल. प्रत्येक दिवशी वेगवेगळ्या क्षेत्राविषयी माहिती देण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर माहिती देणार आहेत.
छोट्या आणि मध्यम उद्योगांसाठी सुलभ कर्जयोजना
100 कोटींहून कमी उलाढाल असलेल्या छोट्या आणि मध्यम उद्योगांना आत्मनिर्भर भारत योजनेतून कर्ज देण्यात येईल. त्यासाठी 3 लाख कोटींचं पॅकेज जाहीर करण्यात आलं आहे.
25 कोटींपर्यंत कर्ज मिळण्याची या योजनेत सोय आहे. कर्जासाठी गॅरंटरची आवश्यकता नाही. 4 वर्षांसाठी हे कर्ज असेल. पहिलं वर्षभर त्यांना मूळ कर्जातली रक्कम अदा करण्याचं बंधनही राहणार नाही.
MSME - सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांची परिभाषा बदलली
छोटे उद्योग प्रगती करून मोठे होऊ शकत नव्हते. कारण त्यांना छोटे उद्योग म्हणून मिळणारे फायदे त्यांना उलाढाल वाढल्यावर मिळत नाहीत आणि ते मोठ्य स्पर्धेत टिकू शकत नाहीत. म्हणून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची MSME ची व्याख्या बदलली आहे.
उत्पादन किती हा निकष असणार नाही. उलाढाल आणि गुंतवणूक याच्या नुसार सूक्ष्म, लघु आणि मध्मम उद्योगांची वर्गवारी करण्यात येईल. त्यानुसार त्यांना सेवा उद्योगांनाही तेच नियम लागू होणार. आधीचे निकष बदलून ते आता वाढवण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ - 1 कोटीपर्यंतची गुंतवणूक आणि 5 कोटींपर्यंतची उलाढाल असेल तर मायक्रो एंटरप्राइज अर्थात - सूक्ष्म उद्योग म्हणून तो ओळखला जाईल.