नव्या कृषी बिल कायद्यावरून गेल्या काही दिवसांपासून शेतकरी आक्रमक झाला असून आता चलो दिल्ली असा नारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. उत्तर भारताच्या विविध कोपऱ्यातून हजारोंच्या संख्येनं शेतकरी दिल्लीत पोहोचले आहे. वेगवेगळ्या भागांमध्ये शेतकऱ्यांचं हे आंदोलन दडपण्याचा पोलीस आणि प्रशासनाकडून वेगवेगळ्या पातळीवर प्रयत्न देखील झाला मात्र शेतकऱ्यांनी या दडपशाहीला बळी न पडता आपली भूमिका ठाम ठेवत आंदोलन सुरू ठेवलं.
केंद्राच्या तीन नवीन कृषी कायद्याविरोधात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांचं हे आंदोलन सुरूच आहे. दिल्लीतील शेतकरी निषेधावर ठाम आहेत. आता या शेतकर्‍यांनी मोठी घोषणा केली आहे. त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य न झाल्यास दिल्लीचे मुख्य महामार्ग रोखून वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात येईल, असा इशारा शेतकरी नेत्यांनी सरकारला दिला आहे. गाझियाबाद, गुरुग्राम आणि फरीदाबादला दिल्लीसोबत जोडणारे महामार्ग रोखण्याच्या इशाराने मोठी खळबळ उडाली असून आता सरकारकडून पुन्हा एकदा शेतकरी नेत्यांसोबत चर्चेचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत नवीन कृषी विधेयक आणि त्यांच्या मागण्या याबाबत सविस्तर चर्चा करण्याचं आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिलं होतं. अमित शाह यांनी ठेवलेला प्रस्ताव सर्व शेतकऱ्यांनी एकमतानं फेटाळून लावला असून आंदोलनावर ठाम राहणार आहेत. जोपर्यंत केंद्र सरकार मागण्या मान्य करत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार असून आज दिल्ली जाम करण्याचा इशारा देखील देण्यात आला आहे.
यावेळी शेतकऱ्यांनी तीन मोठ्या घोषणा देखील केल्या आहेत. पहिली तर दिल्लीला जोडणाऱ्या सगळ्या महामार्गांवर गाड्या अडवून आंदोलन करू. दुसरी बुराडी मैदानात आंदोलन करण्यासाठी जाणार नाही कारण तिथे आंदोलनासाठी ठेवण्यात आलेली अट ही अपमानकारक असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. तिसरी घोषणा म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मंचावरून आंदोलनादरम्यान कोणत्याही राजकीय नेता अथवा पक्ष आपलं भाषण किंवा मत मांडणार नाही. हा लढा शेतकऱ्यांचा आहे. शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या केंद्र सरकारनं मान्य कराव्यात अशी आंदोलकांची भूमिका आहे.
गेल्या चार दिवसांपासून हे आंदोलन सुरू आहे. पोलिसांनी वेगवेगळ्या भागांमध्ये हे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला. कुठे लाठीचार्ज, तर अश्रूधुराचा वापर इतकच नाही तर कधी पाण्याचा वापर केला मात्र शेतकरी आपल्या मागण्या आणि भूमिकेवर ठाम राहिल्यानं आता केंद्र सरकार काय भूमिका घेणार हे पाहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.