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15 हजार से कम सैलरी वालों का EPF देगी मोदी सरकार, 12% की जगह 10% कटेगा पीएफ

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में एक सुविधा दी गई थी कि 12-12 फीसदी ईपीएफ कर्मचारी और नौकरी देने वाले को भारत सरकार देगी.

Abhishek Lohia
  • May 13 2020 6:38PM

वित्तीय संकट से जूझ रही कंपनियों और कर्मचारियों को राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि अब अगले तीन महीने तक निजी कंपनियों को 12 प्रतिशत की जगह 10 प्रतिशत ही पीएफ का अंशदान करना होगा. अगस्त महीने तक सरकार ईपीएफ का हिस्सा देगी.

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में एक सुविधा दी गई थी कि 12-12 फीसदी ईपीएफ कर्मचारी और नौकरी देने वाले को भारत सरकार देगी. ये पहले तीन महीनों के लिए किया गया था, जिसे बढ़ाकर अगले तीन महीने जून, जुलाई और अगस्त तक कर दिया गया है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि सरकार 15 हज़ार सैलरी वाले कर्मचारियों का ईपीएफ देगी. इससे 3,67,000 ऐसी संस्थाओं के 72,22,000 ऐसे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. इनको कुल मिलाकर 2500 करोड़ का लाभ मिलेगा.

ये मदद प्रधानमंत्री की ओर से बीते रोज़ एलान किए गए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के तहत ही आएंगे.

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