वित्तीय संकट से जूझ रही कंपनियों और कर्मचारियों को राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि अब अगले तीन महीने तक निजी कंपनियों को 12 प्रतिशत की जगह 10 प्रतिशत ही पीएफ का अंशदान करना होगा. अगस्त महीने तक सरकार ईपीएफ का हिस्सा देगी.
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में एक सुविधा दी गई थी कि 12-12 फीसदी ईपीएफ कर्मचारी और नौकरी देने वाले को भारत सरकार देगी. ये पहले तीन महीनों के लिए किया गया था, जिसे बढ़ाकर अगले तीन महीने जून, जुलाई और अगस्त तक कर दिया गया है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि सरकार 15 हज़ार सैलरी वाले कर्मचारियों का ईपीएफ देगी. इससे 3,67,000 ऐसी संस्थाओं के 72,22,000 ऐसे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. इनको कुल मिलाकर 2500 करोड़ का लाभ मिलेगा.
ये मदद प्रधानमंत्री की ओर से बीते रोज़ एलान किए गए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के तहत ही आएंगे.