“लॉकडाउन ३१ मेपर्यंत वाढवला यात धक्का बसावा असे काहीच नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारांपुढे दुसरा पर्याय तरी काय होता? हा चौथा लॉकडाउन देशव्यापी आहे, पण तो काटेकोरपणे पाळला जाईल काय याबाबत शंका आहेत. दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ सर्वच ‘बंद’ आहे. त्या बंदच्या काळकोठडीतून बाहेर पडण्यासाठी लोक धडपडत आहेत,” असं म्हणत शिवसेनेनं लॉकडाउनवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.
चौथा ‘लॉकडाउन’ घोषित केला आहे त्यातून जनजीवनासाठी काही खास सूट दिली आहे असे दिसत नाही. मेट्रो, रेल्वे सेवा, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा, चित्रपटगृहे, शॉपिंग मॉल, जिम वगैरे बंदच राहतील. हे ‘बंद’ प्रकरण वाढवले असले तरी लोक खरोखर ‘बंद’चे पालन करू शकतील काय? असा सवालही शिवसेनेनं केला आहे. शिवसेनेनं सामनाच्या संपादकीयमधून या लॉकडाउनवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.
काय म्हटलंय अग्रलेखात?
आजचे चित्र भयावह आहे. स्थलांतरित मजुरांची पायपीट आणि ससेहोलपट सुरूच आहे. महाराष्ट्रासह देशाच्या अनेक भागांतून हे मजूर उत्तर प्रदेशात जायला निघाले तेव्हा त्यांना केंद्र सरकारने रोखले नाही. त्यांची व्यवस्था केली नाही. उत्तर प्रदेशच्या सीमेवर हे लाखो मजूर पोहोचले तेव्हा त्यांना तेथेच अडकवून ठेवले. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांनीही महाराष्ट्र, गुजरात, केरळ आणि तामीळनाडू या चार राज्यांत अडकलेल्या कर्नाटकच्या मजुरांना आणि इतर नागरिकांना ३१ मेपर्यंत कर्नाटकात प्रवेश मिळणार नाही असे स्पष्ट केले आहे.
बाजूच्या देशांतील अल्पसंख्याक हिंदूंना पायघड्या घालणारी ही सरकारे आज बाजूच्या राज्यांतील आपल्याच बांधवांना स्वीकारायला तयार नाहीत. या अमानुष अस्पृश्यतेस काय म्हणावे? अशा परिस्थितीत चौथ्या लॉकडाउनची घोषणा सरकारने केली म्हणून चिंता वाटते. लोकांची घरात बसायची तयारी आहे, पण भविष्याचा प्रश्न त्यांना भेडसावतो आहे. वृत्तवाहिन्यांवर अशी काही चित्रे दिसली ती ‘सोमालिया’सारख्या देशातील स्थितीची आठवण करून देणारी आहेत.
दैनंदिन व्यवहार काही ठिकाणी टप्प्याटप्प्यांत सुरू होतील असे म्हणतात. हे टप्पे नेमके कधी सुरू होतील ते सांगणे कठीण आहे. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर मुंबईतून मोठ्या संख्येने ‘चाकरमानी’ कोकणात निघाले आहेत, पण त्यांनाही अनेक ठिकाणी जिल्हाबंदी केली आहे. स्थानिकांनी मुंबईकरांना जिल्ह्यांत आणि गावांत प्रवेशबंदी केली आहे. एका भीतीच्या विळख्यात महाराष्ट्र सापडला आहे. ही भीती दूर करायची की वाढवत ठेवायची, यावर आता चर्चा सुरू झाल्या आहेत. मुंबईसह महाराष्ट्रात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढत आहे. कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करूनही अपेक्षेप्रमाणे रुग्णवाढीचा वेग कमी होताना दिसत नाही.
भविष्यात राज्य सरकारांना बहुधा हेच एकमेव काम करावे लागेल असेच चित्र दिसत आहे. शैक्षणिक संस्था कधी उघडणार? कामगार कामावर कधी जाणार? (अर्थात नोकऱ्य़ा टिकल्या तर!) आकाशात विमाने कधी घिरट्या मारणार? रेल्वे रूळांवर लोकल्स कधी धडधडणार? बससेवा कधी सुरू होणार? मुंबईतील चित्रपटगृहांचा पडदा कधी बोलू लागणार? की आपण पुन्हा ‘मूकपटा’च्या जमान्यात किंवा जंगलयुगात जाणार? हे तूर्त तरी रहस्यच राहिले आहे.