झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांना गती मिळावी यासाठी गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी जाहीर केलेल्या विविध निर्णयांपैकी झोपडीवासीयांच्या भाडय़ात कपात करण्याच्या निर्णयाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता झोपडीवासीयांना पूर्वीप्रमाणेच विकासकांशी चर्चा करून निश्चित होणारे भाडे मिळण्यातील मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे विकासकांना लाभदायक होईल, असा निर्णय घेण्यापासून आव्हाड यांना माघार घ्यावी लागली आहे.
झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी वर्षां निवासस्थानी बैठक बोलाविली होती. या बैठकीला गृहनिर्माणमंत्र्यांसह शिवसेनेचे आमदार उपस्थित होते. या बैठकीत आव्हाड यांनी घेतलेल्या विविध निर्णयांची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी घेतली तसेच या निर्णयाबाबत रीतसर प्रक्रिया राबविण्यास सांगितले. मात्र झोपडीवासीयांसाठी शहरात १२ हजार आणि उपनगरात आठ ते दहा हजार रुपये भाडे निश्चित करण्याच्या निर्णयाला मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली. विकासक आणि झोपडीवासीय यांच्यात निश्चित होईल ते भाडे त्यांना मिळू दे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे झोपडीवासीयांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष दूर होण्यास मदत होणार आहे.
या भाडेकपातीच्या निर्णयाला सुरुवातीला भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी आक्षेप घेतला होता. मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून त्यांनी हा निर्णय मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. परिवहनमंत्री अनिल परब, शिवसेनेचे उपनेते आणि माजी गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बबन कनावजे आदींनीही आक्षेप घेतला होता. अखेरीस मुख्यमंत्र्यांनी त्यास स्थगिती दिली आहे. भाडेनिश्चितीच्या या निर्णयामुळे झोपडीवासीयांची तुरळक भाडय़ावर बोळवण करणे विकासकांना शक्य झाले असते. याशिवाय संक्रमण शिबिर बांधण्याची जबाबदारीही झटकता आली असती. जे भाडे निश्चित करण्यात आले आहे त्यात शहर किंवा उपनगरात भाडय़ाने घर मिळणे झोपडीवासीयांना दुरापास्त झाले असते.