महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अनुसूचित जमाती व वननिवासी लोकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे वनवासी क्षेत्रातील अनुसूचित जमातींना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी वनाधिकार अधिनियम 2006 मध्ये बदल करीत अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वननिवासी कुटुंबांना निवासालगतच्या वनक्षेत्रात घरे बांधण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे.
सदर अधिसूचनेमुळे अनुसूचित क्षेत्रात परंपरेने राहत असलेले वननिवासी तसंच अनुसूचित जमातीतील लोकांना दिलासा मिळणार आहे. अनुसूचित जमातीतील लोकांचे मूळ गावातून स्थलांतर कमी होईल अशी अपेक्षा आहे.
सदर अधिसूचना राज्यपालांनी संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीतील परिच्छेद 5, उपपरिच्छेद 1 अंतर्गत असलेल्या प्राप्त अधिकारांचा वापर करून काढली आहे.
अनुसूचित क्षेत्र असलेल्या पालघर, नंदुरबार आणि गडचिरोली या जिल्ह्यासह इतर जिल्ह्यांच्या भेटी दरम्यान राज्यपालांच्या निदर्शनास आले होते की, काही अनुसूचित जमाती आणि वननिवासी कुटुंबे अनुसूचित क्षेत्रातील त्यांच्या मूळ वसतीस्थानापासून वाढलेल्या कुटुंबासाठी जागा उपलब्ध नसल्याने इतरत्र स्थलांतर करीत आहेत. या संदर्भात सर्व संबंधितांशी चर्चा करून सदर अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.