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प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव विश्व बैंक में वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए

नवनीत प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में रह चुके हैं. टोपनो 1996 बैच के गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी हैं. उनका कार्यकाल तीन साल का होगा.

Abhishek Lohia
  • Jun 5 2020 2:08PM
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव राजीव टोपनो को वॉशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है. कार्मिक मंत्रालय के बृहस्पतिवार जारी आदेश में यह जानकारी दी गई है. उनके अलावा ब्रजेंद्र नवनीत को स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में राजदूत और भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है. नवनीत प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में रह चुके हैं. टोपनो 1996 बैच के गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी हैं. उनका कार्यकाल तीन साल का होगा.

वहीं नवनीत तमिलनाडु कैडर के 1999 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. वह जुलाई, 2014 से सितंबर, 2019 के दौरान पीएमओ में संयुक्त सचिव रहे चुके हैं. ये नियुक्तियां इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा है और ये संगठन विभिन्न व्यापार संबंधी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. पांच और अधिकारियों को विदेशों में विभिन्न आर्थिक और व्यापार संबंधित पदों पर नियुक्त किया गया है. वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रवि कोटा को वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास में मंत्री (आर्थिक) नियुक्त किया गया है. वह असम-मेघालय कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं.

केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) अधिकारी लेखन ठक्कर को चीन के बीजिंग में भारतीय दूतावास में काउंसलर (आर्थिक) नियुक्त किया गया है. भारतीय सिविल लेखा सेवा (आईसीएएस) के 2000 बैच के अधिकारी एच. अथेली को फिलिपींस के मनीला में एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार (निदेशक स्तर) नियुक्त किया गया है. अनवर हुसैन शेख को डब्ल्यूटीओ में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त किया गया है. वह 2000 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी हैं. इसी तरह एन. अशोक कुमार को बेल्जियम के ब्रसेल्स में भारतीय दूतावास में सलाहकार (उद्योग एवं इंजीनियरिंग) नियुक्त किया गया है. वह 2004 बैच के मणिपुर कैडर के आईएएस अधिकारी हैं.

आदेश में कहा गया है कि इन सभी अधिकारियों का कार्यकाल तीन साल या अगले आदेश तक का होगा. ये नियुक्तियां कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा आर्थिक कार्य विभाग और वाणिज्य विभाग के तहत विदेशी पदों के लिए की गई हैं.

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