सुदर्शन के राष्ट्रवादी पत्रकारिता को सहयोग करे
रेड झोन, ग्रीन झोन आणि ऑरेंज झोन संदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत.