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इस मामले में केंद्र सरकार ने अपने जवाब में खुद माना कि बेंचमार्किंग की दरें 6 हज़ार प्रति मीटर आरडीएसएस योजना में तय की गई थी लेकिन अब निजी घरानों द्वारा 10 हज़ार प्रति मीटर से ज्यादा टेंडर भरे हुए हैं।