सुदर्शन के राष्ट्रवादी पत्रकारिता को सहयोग करे
ओबीसी समाजाच्या मागण्यांमधे ओबीसी समाजाची २०२१ मध्ये होऊ घातलेली जातनिहाय जनगणना केंद्र सरकार करत नसेल तर महाराष्ट्र शासनानी महाराष्ट्र राज्यात जातनिहाय जनगणना करून ओबीसी समाजास न्याय मिळवून द्यावा.