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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान गोमती रिवर फ्रंट मामले की न्यायिक जांच कराई थी. जांच में भारी घोटाले की पुष्टि होने के बाद सीबीआई को मामला सौंपा गया.