महाविकास आघाडीच्याच समितीचा अहवाल उघड करीत देवेंद्र फडणवीसांकडून पोलखोल
संपूर्ण आर्थिक भार हा राज्य सरकारलाच उचलावा लागणार आहे.* शिवाय, या *प्रकल्पाला वित्तसहाय्य करणार्या जायकासारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्था पाहता हे परिणाम किती गंभीर होतील, याचीही माहिती फडणवीस यांनी या अहवालाच्या आधारे दिली आहे.